Notes

23 दिसम्बर, 2020 को हिमाचल प्रदेश राज्य ने जबरन धर्मान्तरण कानून का पालन न करने पर 7 साल की सजा का प्रावधान किया है।

23 दिसम्बर, 2020 को हिमाचल प्रदेश राज्य ने जबरन धर्मान्तरण कानून का पालन न करने पर 7 साल की सजा का प्रावधान किया है।