42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1976 ने राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है।
किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है?
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36-51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है।
मूलभूत संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है।
राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान का वह भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिम्बित करता है।
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग-4 में है।
राज्य के नीति-निर्देशक तत्व में कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है।
संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है।