नागरिक पंजीकरण कराने के समय के पांच वर्ष के भीतर कोई भी व्यक्ति दो या दो से अधिक वर्ष के लिए जेल में रहा हो तो संसद अनुच्छेद-10 के तहत उसकी नागरिकता वापस ले सकती है।