भारत शासन अधिनियम, 1858 के अन्तर्गत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल को समाप्त कर दिया गया था।
भारत शासन अधिनियम, 1858 के अन्तर्गत गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया था।
भारत शासन अधिनियम, 1858 के अन्तर्गत भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया था।
भारत शासन अधिनियम, 1858 के अन्तर्गत वायसराय को ही भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि माना जाने लगा था।
भारत शासन अधिनियम, 1858 के तहत भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया था।
भारत शासन अधिनियम, 1858 के तहत भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था।
भारत शासन अधिनियम, 1858 के द्वारा भारत के प्रथम वायसराय कौन बनें थे?
भारत शासन अधिनियम, 1858 के द्वारा भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बनें थे।
भारत शासन अधिनियम, 1858 के द्वारा भारत में मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था।
भारत शासन अधिनियम, 1858 के द्वारा भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया था।
भारत शासन अधिनियम, 1909 को मॉण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं।
भारत शासन अधिनियम, 1919 की मुख्य विशेषता क्या थी?
भारत शासन अधिनियम, 1919 की मुख्य विशेषता प्रान्तों में द्वैध-शासन (Duarchy) की स्थापना थी।
भारत शासन अधिनियम, 1919 के आधार पर प्रांतों में आंशिक रुप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई थी।
भारत शासन अधिनियम, 1919 के जन्मदाता कौन थे?
भारत शासन अधिनियम, 1919 के जन्मदाता भारत सचिव मॉण्टेग्यू और भारत के गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड थे।
भारत शासन अधिनियम, 1919 के द्वारा केन्द्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गयी थी।
भारत शासन अधिनियम, 1919 के द्वारा प्रान्तों में द्वैध शासन का जनक लियोनेल कर्टिस को माना जाता है।
भारत शासन अधिनियम, 1919 के द्वारा महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया था।
भारत शासन अधिनियम, 1919 ने केन्द्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था।
भारत शासन अधिनियम, 1935 के अन्तर्गत केन्द्र में द्वैध शासन प्रणाली प्रारम्भ की गयी थी।
भारत शासन अधिनियम, 1935 के अन्तर्गत केन्द्र में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गयी थी।
भारत शासन अधिनियम, 1935 के अन्तर्गत दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की गयी थी।
भारत शासन अधिनियम, 1935 के अन्तर्गत भारत में मुद्रा एवं साख के नियंत्रण के उद्देश्य से रिजर्व बैंक की स्थापना की गयी थी।
भारत शासन अधिनियम, 1935 के अन्तर्गत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी?
भारत शासन अधिनियम, 1935 के अन्तर्गत भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गयी थी।
भारत शासन अधिनियम, 1935 के अन्तर्गत राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की गयी थी।
भारत शासन अधिनियम, 1935 के अन्तर्गत संघीय न्यायालय (फेडरल कोर्ट) की स्थापना 01 अक्टूबर,1937 ई० में की गई थी।
भारत शासन अधिनियम, 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी?
भारत शासन अधिनियम, 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई थी।
भारत शासन अधिनियम, 1935 में 10 अनुसूचियाँ थी।
भारत शासन अधिनियम, 1935 में 321 धाराएँ थी।
भारत शासन अधिनियम, 1935 में कितनी अनुसूचियाँ थी?
भारत शासन अधिनियम, 1935 में कितनी धाराएँ थी?
लंदन में हुए गोलमेज सम्मेलनों के परिणामस्वरुप भारत शासन अधिनियम, 1935 का निर्माण किया गया था।