हिमाचल प्रदेश ...

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय को हिमाचल प्रदेश राज्य का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

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हिमाचल प्रदेश ...

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हिमाचल प्रदेश ...

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1967 ई० में हुई थी।

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हिमाचल प्रदेश ...

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ शिमला में है।

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हिमाचल प्रदेश ...

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हिमाचल प्रदेश ...

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सिक्किम उच्च न...

सिक्किम उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है।

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सिक्किम उच्च न...

सिक्किम उच्च न्यायालय को सिक्किम राज्य का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

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सिक्किम उच्च न...

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सिक्किम उच्च न...

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सिक्किम उच्च न...

सिक्किम उच्च न्यायालय की स्थापना 1975 ई० में हुई थी।

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सिक्किम उच्च न...

सिक्किम उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ गंगटोक में है।

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सिक्किम उच्च न...

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सर्वोच्च न्याय...

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सबसे पहले केरल ...

सबसे पहले केरल उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है।

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सबसे पहले किस उ...

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संघीय प्रदेश क...

संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना संसद द्वारा कानून बनाकर की जा सकती है।

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विधि आयोग के कि...

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विधि आयोग के अध...

विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश एच. आर. खन्ना ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि 'प्रत्येक उच्च न्यायालय के एक-तिहाई न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए'।

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लोकसभाध्यक्ष क...

लोकसभाध्यक्ष के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को 39वें संविधान संशोधन के माध्यम से समाप्त किया गया था।

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लीला सेठ दिल्ल...

लीला सेठ दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी।

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लीला सेठ किस उच...

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लक्षद्वीप संघ ...

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राष्ट्रपति के ...

राष्ट्रपति के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को 39वें संविधान संशोधन के माध्यम से समाप्त किया गया था।

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राष्ट्रपति उच्...

राष्ट्रपति उच्चतम या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से परामर्श कर सकता है।

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राज्यों के लिए ...

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राज्यों के लिए ...

राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था अनुच्छेद 214 के अन्तर्गत की गयी है।

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राज्यपाल को पद ...

राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते है।

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राज्य के उच्च न...

राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते संचित निधि पर भारित होते है।

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राजस्थान उच्च ...

राजस्थान उच्च न्यायालय को राजस्थान राज्य का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

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राजस्थान उच्च ...

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राजस्थान उच्च ...

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राजस्थान उच्च ...

राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 ई० में हुई थी।

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राजस्थान उच्च ...

राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ जोधपुर में है।

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राजस्थान उच्च ...

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राजस्थान उच्च ...

राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ जयपुर में है।

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राजस्थान उच्च ...

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मेघालय उच्च न्...

मेघालय उच्च न्यायालय को मेघालय राज्य का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

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मेघालय उच्च न्...

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मेघालय उच्च न्...

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मेघालय उच्च न्...

मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 ई० में हुई थी।

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मेघालय उच्च न्...

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मुम्बई उच्च न्...

मुम्बई उच्च न्यायालय को महाराष्ट्र, दादरा व नागर-हवेली, दमन व दीव तथा गोवा क्षेत्रों का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

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मुम्बई उच्च न्...

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मुम्बई उच्च न्...

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मुम्बई उच्च न्...

मुम्बई उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ई० में हुई थी।

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मुम्बई उच्च न्...

मुम्बई उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ मुम्बई (महाराष्ट्र) में है।

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मुम्बई उच्च न्...

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मुम्बई उच्च न्...

मुम्बई उच्च न्यायालय की खण्डपीठ नागपुर, पणजी व औरंगाबाद में है।

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मुम्बई उच्च न्...

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मध्य प्रदेश उच...

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है।

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मध्य प्रदेश उच...

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को मध्य प्रदेश राज्य का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

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मध्य प्रदेश उच...

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मध्य प्रदेश उच...

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मध्य प्रदेश उच...

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1936 ई० में हुई थी।

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मध्य प्रदेश उच...

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ जबलपुर (मध्य प्रदेश) में है।

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मध्य प्रदेश उच...

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मध्य प्रदेश उच...

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मध्य प्रदेश उच...

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खण्डपीठ इन्दौर व ग्वालियर में है।

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मध्य प्रदेश उच...

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मद्रास उच्च न्...

मद्रास उच्च न्यायालय को तमिलनाडु व पुदुचेरी क्षेत्रों का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

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मद्रास उच्च न्...

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मद्रास उच्च न्...

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मद्रास उच्च न्...

मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ई० में हुई थी।

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मद्रास उच्च न्...

मद्रास उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ चेन्नई (तमिलनाडु) में है।

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मद्रास (चेन्नई) ...

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मणिपुर उच्च न्...

मणिपुर उच्च न्यायालय को मणिपुर राज्य का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

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मणिपुर उच्च न्...

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मणिपुर उच्च न्...

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मणिपुर उच्च न्...

मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 ई० में हुई थी।

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मणिपुर उच्च न्...

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भारतीय संविधान...

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भारतीय उच्च न्...

भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861 के अन्तर्गत कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई के उच्च न्यायालय स्थापित किये गये थे।

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भारत में कुल कि...

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भारत में कुल 25 उ...

भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है।

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भारत में उच्च न...

भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम बम्बई, मद्रास व कलकत्ता में आरम्भ हुआ था।

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भारत में उच्च न...

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भारत में उच्च न...

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भारत के किस संघ ...

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भारत के किस उच्...

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भारत के किस उच्...

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भारत के कितने स...

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भारत के कितने उ...

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भारत के 3 उच्च न...

भारत के 3 उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य है।

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भारत के 25 उच्च न...

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भारत के 25 उच्च न...

भारत के 25 उच्च न्यायालयों में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे बाद में हुई है।

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भारत के 2 संघ शा...

भारत के 2 संघ शासित क्षेत्रों का अपना उच्च न्यायालय है।

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भारत का सबसे बड...

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बम्बई उच्च न्य...

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बम्बई उच्च न्य...

बम्बई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ई० में एक साथ हुई थी।

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बम्बई उच्च न्य...

बम्बई उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ई० में हुई थी।

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प्रधानमंत्री क...

प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को 39वें संविधान संशोधन के माध्यम से समाप्त किया गया था।

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प्रत्येक राज्य...

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प्रत्येक राज्य...

प्रत्येक राज्य के लिये एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था 'अनुच्छेद 214' के अन्तर्गत की गई है।

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पटना उच्च न्या...

पटना उच्च न्यायालय को बिहार राज्य का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

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पटना उच्च न्या...

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पटना उच्च न्या...

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पटना उच्च न्या...

पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ई० में हुई थी।

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पटना उच्च न्या...

पटना उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ पटना (बिहार) में है।

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पटना उच्च न्या...

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पंजाब व हरियाण...

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पंजाब व हरियाण...

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पंजाब व हरियाण...

पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना 1947 ई० में हुई थी।

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पंजाब व हरियाण...

पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ चण्डीगढ़ है।

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पंजाब व हरियाण...

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पंजाब व हरियाण...

पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय को पंजाब, हरियाणा तथा चण्डीगढ़ क्षेत्र का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

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दो या अधिक राज्...

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दो या अधिक राज्...

दो या अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना संसद द्वारा कानून बनाकर की जा सकती है।

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दो या अधिक राज्...

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दो या अधिक राज्...

दो या अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना का संबंध अनुच्छेद 231 के अन्तर्गत है।

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देश के 25 उच्च न्...

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देश के 25 उच्च न्...

देश के 25 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या 1079 है।

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दिल्ली संघ शास...

दिल्ली संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है।

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दिल्ली उच्च न्...

दिल्ली उच्च न्यायालय को दिल्ली क्षेत्र का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

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दिल्ली उच्च न्...

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दिल्ली उच्च न्...

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दिल्ली उच्च न्...

दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 ई० में हुई थी।

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दिल्ली उच्च न्...

दिल्ली उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ नई दिल्ली में है।

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दिल्ली उच्च न्...

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दिल्ली उच्च न्...

दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश लीला सेठ थी।

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दिल्ली उच्च न्...

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दादरा नगर हवेल...

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त्रिपुरा उच्च ...

त्रिपुरा उच्च न्यायालय को त्रिपुरा राज्य का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

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त्रिपुरा उच्च ...

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त्रिपुरा उच्च ...

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त्रिपुरा उच्च ...

त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 ई० में हुई थी।

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त्रिपुरा उच्च ...

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त्रिपुरा उच्च ...

त्रिपुरा उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ अगरतला में है।

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तेलंगाना उच्च ...

तेलंगाना उच्च न्यायालय को तेलंगाना राज्य क्षेत्र का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

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तेलंगाना उच्च ...

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तेलंगाना उच्च ...

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तेलंगाना उच्च ...

तेलंगाना उच्च न्यायालय की स्थापना 2018 ई० में हुई थी।

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तेलंगाना उच्च ...

तेलंगाना उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ हैदराबाद में है।

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तेलंगाना उच्च ...

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झारखण्ड उच्च न...

झारखण्ड उच्च न्यायालय को झारखण्ड राज्य का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

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झारखण्ड उच्च न...

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झारखण्ड उच्च न...

झारखण्ड उच्च न्यायालय की स्थापना रांची में की गई थी।

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झारखण्ड उच्च न...

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झारखण्ड उच्च न...

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झारखण्ड उच्च न...

झारखण्ड उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 ई० में हुई थी।

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झारखण्ड उच्च न...

झारखण्ड उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ राँची में है।

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झारखण्ड उच्च न...

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जिला न्यायाधीश...

जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल करता है।

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जिला न्यायाधीश...

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जम्मू-कश्मीर उ...

जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय को जम्मू-कश्मीर क्षेत्र का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

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जम्मू-कश्मीर उ...

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जम्मू-कश्मीर उ...

जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की स्थापना 1928 ई० में हुई थी।

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जम्मू-कश्मीर उ...

जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ श्रीनगर व जम्मू है।

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जम्मू-कश्मीर उ...

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जम्मू-कश्मीर उ...

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छत्तीसगढ़ उच्च...

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के बोदरी गांव में स्थित है।

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छत्तीसगढ़ उच्च...

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छत्तीसगढ़ उच्च...

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय को छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

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छत्तीसगढ़ उच्च...

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छत्तीसगढ़ उच्च...

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छत्तीसगढ़ उच्च...

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 ई० में हुई थी।

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छत्तीसगढ़ उच्च...

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ बिलासपुर में है।

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छत्तीसगढ़ उच्च...

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गोवा राज्य बम्...

गोवा राज्य बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है।

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गोवा राज्य किस ...

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गुवाहाटी उच्च ...

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गुवाहाटी उच्च ...

गुवाहाटी उच्च न्यायालय को असम, नागालैण्ड, मिजोरम तथा अरूणाचल प्रदेश राज्य का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

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गुवाहाटी उच्च ...

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गुवाहाटी उच्च ...

गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 ई० में हुई थी।

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गुवाहाटी उच्च ...

गुवाहाटी उच्च न्यायालय की सर्वाधिक स्थायी/अस्थायी खंडपीठ हैं।

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गुवाहाटी उच्च ...

गुवाहाटी उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ गुवाहाटी (असम) में है।

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गुवाहाटी उच्च ...

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गुवाहाटी उच्च ...

गुवाहाटी उच्च न्यायालय की खण्डपीठ कोहिमा, इम्फाल, अगरतला व शिलांग में है।

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गुवाहाटी उच्च ...

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गुजरात उच्च न्...

गुजरात उच्च न्यायालय को गुजरात राज्य का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

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गुजरात उच्च न्...

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गुजरात उच्च न्...

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गुजरात उच्च न्...

गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना 1960 ई० में हुई थी।

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गुजरात उच्च न्...

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गुजरात उच्च न्...

गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ अहमदाबाद में है।

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कोलकाता उच्च न...

कोलकाता उच्च न्यायालय को पश्चिम बंगाल एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्षेत्रों का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

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कोलकाता उच्च न...

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कोलकाता उच्च न...

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कोलकाता उच्च न...

कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ई० में हुई थी।

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कोलकाता उच्च न...

कोलकाता उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ कोलकाता (पश्चिम बंगाल) में है।

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कोलकाता उच्च न...

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कोलकाता उच्च न...

कोलकाता उच्च न्यायालय की खण्डपीठ पोर्ट ब्लेयर में है।

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कोलकाता उच्च न...

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केरल उच्च न्या...

केरल उच्च न्यायालय को केरल व लक्षद्वीप का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

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केरल उच्च न्या...

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केरल उच्च न्या...

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केरल उच्च न्या...

केरल उच्च न्यायालय की स्थापना 1958 ई० में हुई थी।

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केरल उच्च न्या...

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केरल उच्च न्या...

केरल उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ एर्नाकुलम में है।

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केरल उच्च न्या...

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केरल उच्च न्या...

केरल उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में स्थित है।

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किसी राज्य के उ...

किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते संबंधित राज्य की संचित निधि पर भारित होते है।

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किसी राज्य के उ...

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किसी न्यायाधीश...

किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानान्तरित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है।

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किसी न्यायाधीश...

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किस संविधान सं...

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किस संविधान सं...

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किस उच्च न्याय...

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किस अधिनियम के ...

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कलकत्ता उच्च न...

कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ई० में हुई थी।

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कर्नाटक उच्च न...

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कर्नाटक उच्च न...

कर्नाटक उच्च न्यायालय को कर्नाटक राज्य का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

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कर्नाटक उच्च न...

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कर्नाटक उच्च न...

कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना 1884 ई० में हुई थी।

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कर्नाटक उच्च न...

कर्नाटक उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ बंगलुरू में है।

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कर्नाटक उच्च न...

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ओडिशा राज्य का ...

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ओडिशा उच्च न्य...

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ओडिशा उच्च न्य...

ओडिशा उच्च न्यायालय को ओडिशा राज्य का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

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ओडिशा उच्च न्य...

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ओडिशा उच्च न्य...

ओडिशा उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 ई० में हुई थी।

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ओडिशा उच्च न्य...

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ओडिशा उच्च न्य...

ओडिशा उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ कटक में है।

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एक उच्च न्याया...

एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है।

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एक उच्च न्याया...

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उपराष्ट्रपति क...

उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को 39वें संविधान संशोधन के माध्यम से समाप्त किया गया था।

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उत्तराखण्ड उच्...

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उत्तराखण्ड उच्...

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय को उत्तराखण्ड राज्य का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

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उत्तराखण्ड उच्...

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय की स्थापना नैनीताल में की गई थी।

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उत्तराखण्ड उच्...

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उत्तराखण्ड उच्...

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उत्तराखण्ड उच्...

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 ई० में हुई थी।

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उत्तराखण्ड उच्...

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ नैनीताल में है।

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उत्तराखण्ड उच्...

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उड़ीसा उच्च न्...

उड़ीसा उच्च न्यायालय कटक में अवस्थित है।

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उच्च न्यायालयो...

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उच्च न्यायालयो...

उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत न्यायाधीशों की नियुक्ति का संबंध अनुच्छेद 224 ए से है।

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उच्च न्यायालयो...

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उच्च न्यायालयो...

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उच्च न्यायालयो...

उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का संबंध 'अनुच्छेद 225' के अन्तर्गत है।

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उच्च न्यायालय/...

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उच्च न्यायालय/...

उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय की वह अधिकार पृच्छा रिट है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है।

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उच्च न्यायालय ...

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उच्च न्यायालय ...

उच्च न्यायालय में सेवकों की नियुक्ति का संबंध अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत है।

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उच्च न्यायालय ...

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उच्च न्यायालय ...

उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति अधिक-से-अधिक 2 वर्ष के लिए कर सकता है।

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उच्च न्यायालय ...

उच्च न्यायालय में कुछ मामलों के स्थानांतरण संबंध अनुच्छेद 228 के अन्तर्गत है।

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उच्च न्यायालय ...

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उच्च न्यायालय ...

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उच्च न्यायालय ...

उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों को अनुच्छेद 218 के द्वारा लागू किया गया है।

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उच्च न्यायालय ...

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उच्च न्यायालय ...

उच्च न्यायालय में अधिकारियों की नियुक्ति का संबंध अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत है।

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उच्च न्यायालय ...

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उच्च न्यायालय ...

उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय का अधीक्षण करने का अधिकार है।

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उच्च न्यायालय ...

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उच्च न्यायालय ...

उच्च न्यायालय के स्थाई न्यायाधीश बहाल होने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध अनुच्छेद 220 से सम्बंधित है।

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उच्च न्यायालय ...

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उच्च न्यायालय ...

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,50,000 वेतन मिलता है।

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उच्च न्यायालय ...

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उच्च न्यायालय ...

उच्च न्यायालय के मुख्य न्याय‍मूर्ति और अन्य न्यायाधीश 62 वर्ष तक पद पर बने रहते है।

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उच्च न्यायालय ...

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते है।

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उच्च न्यायालय ...

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उच्च न्यायालय ...

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र 62 वर्ष है।

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उच्च न्यायालय ...

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उच्च न्यायालय ...

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते इत्यादि का संबंध अनुच्छेद 221 के अन्तर्गत है।

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उच्च न्यायालय ...

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

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उच्च न्यायालय ...

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है।

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उच्च न्यायालय ...

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उच्च न्यायालय ...

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उच्च न्यायालय ...

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उच्च न्यायालय ...

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उच्च न्यायालय ...

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 217 के अन्तर्गत किया गया है।

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उच्च न्यायालय ...

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उच्च न्यायालय ...

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उच्च न्यायालय ...

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला अन्ना चण्डी है।

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उच्च न्यायालय ...

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उच्च न्यायालय ...

उच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 216 में किया गया है।

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उच्च न्यायालय ...

उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार संसद को है।

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उच्च न्यायालय ...

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उच्च न्यायालय ...

उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न का विनिश्चय राष्ट्रपति करता है।

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उच्च न्यायालय ...

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उच्च न्यायालय ...

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उच्च न्यायालय ...

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उच्च न्यायालय ...

उच्च न्यायालय के अभिलेखों को न्यायालय के रुप में अनुच्छेद 215 के अन्तर्गत स्वीकार किया गया है।

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उच्च न्यायालय ...

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उच्च न्यायालय ...

उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को 2,25,000 वेतन मिलता है।

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उच्च न्यायालय ...

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उच्च न्यायालय ...

उच्च न्यायालय के अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 224 के अन्तर्गत होती है।

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उच्च न्यायालय ...

उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला लीला सेठ है।

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उच्च न्यायालय ...

उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी।

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उच्च न्यायालय ...

उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी?

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उच्च न्यायालय ...

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उच्च न्यायालय ...

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उच्च न्यायालय ...

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उच्च न्यायालय ...

उच्च न्यायालय का सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति का संबंध अनुच्छेद 227 के अन्तर्गत है।

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उच्च न्यायालय ...

उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राज्यपाल के समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है।

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उच्च न्यायालय ...

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उच्च न्यायालय ...

उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है।

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उच्च न्यायालय ...

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उच्च न्यायालय ...

उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत 'रिट' जारी करता है।

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इलाहाबाद उच्च ...

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है।

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इलाहाबाद उच्च ...

इलाहाबाद उच्च न्यायालय भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है।

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इलाहाबाद उच्च ...

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इलाहाबाद उच्च ...

इलाहाबाद उच्च न्यायालय को उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

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इलाहाबाद उच्च ...

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इलाहाबाद उच्च ...

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 ई० में हुई थी।

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इलाहाबाद उच्च ...

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इलाहाबाद उच्च ...

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) में है।

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इलाहाबाद उच्च ...

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्डपीठ लखनऊ में है।

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इलाहाबाद उच्च ...

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आंध्र प्रदेश उ...

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय को आंध्र प्रदेश राज्य का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

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आंध्र प्रदेश उ...

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आंध्र प्रदेश उ...

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1954 ई० में हुई थी।

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आंध्र प्रदेश उ...

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आंध्र प्रदेश उ...

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ अमरावती में है।

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आंध्र प्रदेश उ...

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आंध्र प्रदेश उ...

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आंध्र प्रदेश उ...

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 1 जनवरी, 2019 ई० से अस्तित्व में आया था।

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आंध्र प्रदेश उ...

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अपीलीय क्षेत्र...

अपीलीय क्षेत्राधिकार सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय को प्राप्त है।

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अनुच्छेद 226 के त...

अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को रिट याचिकाएं जारी करने की शक्ति प्रदान करती है।

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अनुच्छेद 223 के त...

अनुच्छेद 223 के तहत उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है।

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अनुच्छेद 222 के अ...

अनुच्छेद 222 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण किया जाता है।

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अनुच्छेद 219 के त...

अनुच्छेद 219 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण किया जाता है।

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अंडमान व निकोब...

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15वां संविधान सं...

15वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1963 द्वारा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है।

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‘लक्षद्वीप’...

'लक्षद्वीप' केरल उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है।

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‘दादरा नगर हव...

'दादरा नगर हवेली' बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है।

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‘दमन व दीव’ ...

'दमन व दीव' बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है।

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‘अंडमान व निक...

'अंडमान व निकोबार द्वीप समूह' कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते है।

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