स्वतंत्रता का ...

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स्वतंत्रता का ...

स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है।

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सिंधी भाषा को 21...

सिंधी भाषा को 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है।

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सिंधी को किस सं...

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सिक्किम को पूर...

सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा 36वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया था।

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सामूहिक उत्तरद...

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सामूहिक उत्तरद...

सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धान्त संविधान के अनुच्छेद 75 (3) में निहित है।

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संसद द्वारा ना...

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संसद को मौलिक अ...

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संसद को मौलिक अ...

संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के 24वें संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया था।

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संविधान सभा ने ...

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संविधान सभा ने ...

संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से 26 नवम्बर, 1949 ई० को पारित किया था।

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संविधान सभा द्...

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संविधान सभा द्...

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संविधान सभा द्...

संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी।

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संविधान सभा द्...

संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे।

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संविधान सभा के ...

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संविधान सभा के ...

संविधान सभा के प्रारूप (मसविदा) समिति में सदस्यों की संख्या 7 थीं।

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संविधान सभा के ...

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संविधान सभा के 2...

संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था।

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संविधान शब्द क...

संविधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है।

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संविधान शब्द क...

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संविधान शब्द क...

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संविधान शब्द क...

संविधान शब्द की उत्पत्ति 'कॉन्स्टीट्यूरे' लैटिन शब्द से हुई है।

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संविधान लागू ह...

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संविधान लागू ह...

संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन 1989 ई० में हुआ था।

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संविधान लागू ह...

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संविधान लागू ह...

संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार 1989 ई० में दो व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया था।

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संविधान लागू ह...

संविधान लागू होने के पश्चात् सिक्किम भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था।

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संविधान लागू ह...

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संविधान में सं...

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संविधान में सं...

संविधान में संसद का प्रावधान अनुच्छेद 79 में है।

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संविधान में सं...

संविधान में संशोधन की पहल संसद के किसी एक सदन में की जा सकती है।

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संविधान में सं...

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संविधान में रा...

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संविधान में रा...

संविधान में राज्यपाल की व्यवस्था 'अनुच्छेद 153' में की गई है।

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संविधान में रा...

संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का सं‍केत करता है।

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संविधान में मू...

संविधान में मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 7 न्यायाधीश की व्यवस्था थी।

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संविधान में मू...

संविधान में मूल कर्तव्यों को अन्तः स्थापित 1976 ई० में किया गया था।

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संविधान में पा...

संविधान में पांच प्रकार की रिट (याचिका) है।

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संविधान में पा...

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संविधान में पं...

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संविधान में पं...

संविधान में पंचायतों के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 40 में है।

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संविधान में जन ...

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संविधान में जन ...

संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता 'राज्य सूची' में आते है।

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संविधान में कि...

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संविधान में कल...

संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश नीति निर्देशक तत्व में दिया जाता है।

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संविधान में कल...

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संविधान में उद...

संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन संसद द्वारा किया जा सकता है।

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संविधान में उद...

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संविधान में अस...

संविधान में अस्पताल एवं औषधालय 'राज्य सूची' के अन्तर्गत आते है।

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संविधान में अन...

संविधान में अनुच्छेद-3 भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है।

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संविधान में ‘...

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संविधान में ‘...

संविधान में 'संसदीय शासन प्रणाली' की विशेषता को 'ब्रिटेन के संविधान' श्रोत से लिया गया है।

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संविधान में ‘...

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संविधान में ‘...

संविधान में 'संसदीय विशेषाधिकार' की विशेषता को 'ब्रिटेन के संविधान' श्रोत से लिया गया है।

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संविधान में ‘...

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संविधान में ‘...

संविधान में 'विधि का शासन' की विशेषता को 'ब्रिटेन के संविधान' श्रोत से लिया गया है।

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संविधान में ‘...

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संविधान में ‘...

संविधान में 'विधायी प्रक्रिया' की विशेषता को 'ब्रिटेन के संविधान' श्रोत से लिया गया है।

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संविधान में ‘...

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संविधान में ‘...

संविधान में 'लोक सेवा आयोग' की विशेषता को 'भारत शासन अधिनियम 1935' के श्रोत से लिया गया है।

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संविधान में ‘...

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संविधान में ‘...

संविधान में 'मूल अधिकार' की विशेषता को 'संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान' श्रोत से लिया गया है।

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संविधान में ‘...

संविधान में 'मंत्रिमंडल' शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है।

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संविधान में ‘...

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संविधान में ‘...

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संविधान में ‘...

संविधान में 'मंत्रिमंडल प्रणाली' की विशेषता को 'ब्रिटेन के संविधान' श्रोत से लिया गया है।

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संविधान में ‘...

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संविधान में ‘...

संविधान में 'प्रशासनिक विवरण' की विशेषता को 'भारत शासन अधिनियम 1935' के श्रोत से लिया गया है।

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संविधान में ‘...

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संविधान में ‘...

संविधान में 'परमाधिकार लेख' की विशेषता को 'ब्रिटेन के संविधान' श्रोत से लिया गया है।

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संविधान में ‘...

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संविधान में ‘...

संविधान में 'न्यायपालिका' की विशेषता को 'भारत शासन अधिनियम 1935' के श्रोत से लिया गया है।

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संविधान में ‘...

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संविधान में ‘...

संविधान में 'द्विसदनीय व्यवस्था' की विशेषता को 'ब्रिटेन के संविधान' श्रोत से लिया गया है।

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संविधान में ‘...

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संविधान में ‘...

संविधान में 'एकल नागरिकता' की विशेषता को 'ब्रिटेन के संविधान' श्रोत से लिया गया है।

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संविधान में ‘...

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संविधान में ‘...

संविधान में 'आपातकालीन उपबंध' की विशेषता को 'भारत शासन अधिनियम 1935' के श्रोत से लिया गया है।

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संविधान निर्मा...

संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था।

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संविधान निर्मा...

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संविधान निर्मा...

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संविधान निर्मा...

संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान के भाग-15 के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गयी है।

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संविधान द्वारा...

संविधान द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था।

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संविधान द्वारा...

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संविधान द्वारा...

संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के सम्बन्ध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम 1955 ई० में बनाया था।

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संविधान के व्य...

संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है।

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संविधान के व्य...

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संविधान के विभ...

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संविधान के विभ...

संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने 13 समितियां नियुक्त की थी।

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संविधान के भाग-9...

संविधान के भाग-9 में पंचायती राज से सम्बन्धित प्रावधान सम्मिलित किए गए है।

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संविधान के भाग-4...

संविधान के भाग-4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है।

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संविधान के भाग-4...

संविधान के भाग-4 में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है।

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संविधान के भाग-4...

संविधान के भाग-4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति-निदेशक सिद्धान्त का वर्णन किया गया है।

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संविधान के भाग-4...

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संविधान के भाग-3...

संविधान के भाग-3 में मूल अधिकाराें का विवरण है।

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संविधान के भाग-3...

संविधान के भाग-3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है।

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संविधान के भाग-3...

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संविधान के भाग-2...

संविधान के भाग-21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबन्धों के प्रावधान है।

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संविधान के भाग-2...

संविधान के भाग-20 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है।

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संविधान के भाग-2...

संविधान के भाग-20 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है।

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संविधान के भाग-2...

संविधान के भाग-2 में नागरिकता का उल्लेख है।

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संविधान के भाग-1...

संविधान के भाग-1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन है।

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संविधान के भाग-1...

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संविधान के भाग 4...

संविधान के भाग 4 क में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है।

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संविधान के प्र...

संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को चार श्रेणियों 'अ', 'ब', 'स' तथा 'द' में बांटा गया था, इन श्रेणियों को 1956 ई० में समाप्त किया गया था।

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संविधान के कौन ...

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संविधान के किस ...

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संविधान के किस ...

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संविधान के किस ...

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संविधान के किस ...

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संविधान के किस ...

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संविधान के किस ...

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संविधान के किस ...

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संविधान के किस ...

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संविधान के किस ...

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संविधान के किस ...

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संविधान के किस ...

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संविधान के किस ...

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संविधान के किस ...

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संविधान के किस ...

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संविधान के किस ...

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संविधान के किस ...

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संविधान के किस ...

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संविधान के किस ...

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संविधान के किस ...

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स‍ंविधान के कि...

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संविधान के किस ...

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संविधान के किस ...

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संविधान के किस ...

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संविधान के किस ...

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संविधान के किस ...

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संविधान के किस ...

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संविधान के किस ...

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संविधान के किस ...

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संविधान के किस ...

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संविधान के किस ...

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संविधान के किस ...

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संविधान के किस ...

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संविधान के किस ...

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संविधान के किस ...

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संविधान के किस ...

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संविधान के किस ...

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संविधान के किस ...

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संविधान के किस ...

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संविधान के किस ...

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संविधान के किस ...

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संविधान के किस ...

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संविधान के किस ...

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संविधान के किस ...

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संविधान के किस ...

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संविधान के किस ...

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संविधान के किस ...

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संविधान के किस ...

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संविधान के किस ...

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संविधान के किस ...

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संविधान के किस ...

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संविधान के किन ...

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संविधान के किन ...

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संविधान के उल्...

संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरूद्ध अभियोग कार्यवाही संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है।

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संविधान के उल्...

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संविधान के उद्...

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संविधान के उद्...

संविधान के उद्देशिका (प्रस्तावना) का संशोधन 1 बार किया गया है।

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संविधान के अनु...

संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है।

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संविधान के अनु...

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संविधान के अनु...

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संविधान के अनु...

संविधान के अनुच्छेद-75 के अनुसार अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा।

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संविधान के अनु...

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संविधान के अनु...

संविधान के अनुच्छेद-19 के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है।

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संविधान के अनु...

संविधान के अनुच्छेद-1 में यह अंकित है कि इण्डिया अर्थात् 'भारत राज्यों का एक संघ होगा'।

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संविधान के अनु...

संविधान के अनुच्छेद 76 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है।

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संविधान के अनु...

संविधान के अनुच्छेद 75 के अन्तर्गत मंत्रिगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है।

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संविधान के अनु...

संविधान के अनुच्छेद 74 के अन्तर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है।

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संविधान के अनु...

संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद् होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा।

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संविधान के अनु...

संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है।

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संविधान के अनु...

संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।

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संविधान के अनु...

संविधान के अनुच्छेद 360 के आधार पर वित्तीय आपात की उद्धोषणा राष्ट्रपति करता है।

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संविधान के अनु...

संविधान के अनुच्छेद 360 के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात की घोषणा करता है।

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संविधान के अनु...

संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है।

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संविधान के अनु...

संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है।

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संविधान के अनु...

संविधान के अनुच्छेद 350 में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा।

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संविधान के अनु...

संविधान के अनुच्छेद 350 A में यह व्यवस्था किया गया है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा।

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संविधान के अनु...

संविधान के अनुच्छेद 343 में हिन्दी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है।

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संविधान के अनु...

संविधान के अनुच्छेद 343 (i) के अन्तर्गत हिन्दी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है।

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संविधान के अनु...

संविधान के अनुच्छेद 343 (1) के अन्तर्गत हिन्दी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है।

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संविधान के अनु...

संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इण्डियन समुदाय के सदस्यों को लोक सभा में नामित किया जाता है।

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संविधान के अनु...

संविधान के अनुच्छेद 315 द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है।

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संविधान के अनु...

संविधान के अनुच्छेद 315 द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है।

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संविधान के अनु...

संविधान के अनुच्छेद 312 द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है।

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संविधान के अनु...

संविधान के अनुच्छेद 312 के अन्तर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है।

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संविधान के अनु...

संविधान के अनुच्छेद 311 द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है।

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संविधान के अनु...

संविधान के अनुच्छेद 311 द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है।

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संविधान के अनु...

संविधान के अनुच्छेद 300 (क) में सम्पत्ति के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बताया गया है।

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संविधान के अनु...

संविधान के अनुच्छेद 29 व 30 के अन्तर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है।

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संविधान के अनु...

संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित वित्त आयोग का निर्माण करता राष्ट्रपति है।

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संविधान के अनु...

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संविधान के अनु...

संविधान के अनुच्छेद 256 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है।

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संविधान के अनु...

संविधान के अनुच्छेद 25 द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है।

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संविधान के अनु...

संविधान के अनुच्छेद 233 में अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है।

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संविधान के अनु...

संविधान के अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरूद्ध अधिकार वर्णित है।

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संविधान के अनु...

संविधान के अनुच्छेद 18 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा भारतरत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किये जाते है।

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संविधान के अनु...

संविधान के अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 में सामाजिक समता की व्यवस्था है।

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संविधान के अनु...

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स‍ंविधान के अन...

स‍ंविधान के अनुच्छेद 141 में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होगी।

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संविधान के अनु...

संविधान के अनुच्छेद 14 में 'कानून का समान संरक्षण' प्रावधानित है।

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संविधान के अनु...

संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाये जाने का प्रावधान है।

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संविधान के अनु...

संविधान के अनुच्छेद 108 के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है।

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संविधान के अधि...

संविधान के अधिकाश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए साधारण बहुमत प्रक्रिया अपनायी जाती है।

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संविधान के अधि...

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संविधान के अंत...

संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम भाग-1 में देख सकते है।

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संविधान के अंत...

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संविधान के 41वें...

संविधान के 41वें संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है।

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संविधान के ‘अ...

संविधान के 'अनुच्छेद 75' के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा।

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संविधान के ‘अ...

संविधान के 'अनुच्छेद 263' के अन्तर्गत 'अंतर्राज्यीय विकास परिषद्' का गठन किया गया है।

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संविधान के ‘अ...

संविधान के 'अनुच्छेद 233' में अधीनस्थ एवं जिला न्यायालयों का प्रावधान किया गया है।

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संविधान की व्य...

संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय की विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है।

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संविधान की प्र...

संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा था।

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संविधान की प्र...

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संविधान की प्र...

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संविधान की प्र...

संविधान की प्रस्तावना को 42वें संवैधानिक संशोधन के अन्तर्गत संशोधित किया गया है।

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संविधान की प्र...

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संविधान की पां...

संविधान की पांचवीं और छठी अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है।

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संविधान की द्व...

संविधान की द्वितीय अनुसूची का सम्बन्ध महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है।

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संविधान की द्व...

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संविधान की छठी ...

संविधान की छठी अनुसूची में मेघालय राज्य के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों की प्रशासन के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है।

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संविधान की छठी ...

संविधान की छठी अनुसूची में मिजोरम राज्य के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों की प्रशासन के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है।

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संविधान की छठी ...

संविधान की छठी अनुसूची में त्रिपुरा राज्य के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों की प्रशासन के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है।

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संविधान की छठी ...

संविधान की छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों की प्रशासन के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है।

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संविधान की छठी ...

संविधान की छठी अनुसूची में असम राज्य के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों की प्रशासन के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है।

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संविधान की चतु...

संविधान की चतुर्थ अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है।

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संविधान की कौन ...

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संविधान की किस ...

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संविधान की किस ...

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संविधान की किस ...

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संविधान की किस ...

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संविधान की आठव...

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संविधान की आठव...

संविधान की आठवीं अनुसूची में सिंधी भाषा को 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया है।

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संविधान की आठव...

संविधान की आठवीं अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है।

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संविधान की 8वीं ...

संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में बांग्ला भाषा बोलने वाले सवार्धिक है।

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संविधान की 8वीं ...

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संविधान का वह क...

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संविधान का भाग-9...

संविधान का भाग-9 ए नगरपालिकाओं से संबंधित है।

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संविधान का कौन-...

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संविधान का कौन ...

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संविधान का कौन ...

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संविधान का कौन ...

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संविधान का कौन ...

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संविधान का अनु...

संविधान का अनुच्छेद-75 मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है।

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संविधान का अनु...

संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर राज्य पर लागू होता था।

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संविधान का अनु...

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संविधान का अनु...

संविधान का अनुच्छेद 348 यह निर्धार‍ित करता है कि उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी।

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संविधान का अनु...

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संविधान का अनु...

संविधान का अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं से सम्बन्धित है।

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संविधान का अनु...

संविधान का अनुच्छेद 14 विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है।

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संविधान (1949 ई0) मे...

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संविधान (1949 ई0) मे...

संविधान (1949 ई0) में मूल रुप से एक प्रस्तावना थी।

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सर्वोच्च न्याय...

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सर्वोच्च न्याय...

सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान संविधान के 'अनुच्छेद 124' में है।

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सर्वोच्च न्याय...

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सर्वोच्च न्याय...

सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाये गये किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है, यह व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 137 में उपबंधित है।

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सरकारिया कमीशन...

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सम्पत्ति के अध...

सम्पत्ति के अधिकार को संविधान के भाग-12 के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया है।

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सम्पत्ति के अध...

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समान न्याय और न...

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समान न्याय और न...

समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, संविधान के अनुच्छेद-39 (क) के अन्तर्गत आता है।

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समान न्याय और न...

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समान न्याय और न...

समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 39 ए में है।

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संपदा आदि के अर...

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संघीय तंत्र की ...

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संघीय तंत्र की ...

संघीय तंत्र की विशेषता को संविधान में 'भारत शासन अधिनियम 1935' के श्रोत से लिया गया है।

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संघीय कार्यपाल...

संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के भाग-5 में की गई है।

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संघीय कार्यपाल...

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संघ सूची, राज्य ...

संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान की सातवीं अनुसूची में किया गया है।

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संघ सूची, राज्य ...

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शिक्षा संस्थाओ...

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विश्व में सबसे ...

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विश्व में ‘सब...

विश्व में 'सबसे लम्बा लिखित संविधान' भारतीय संविधान है।

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विश्व के सबसे व...

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विधि के समक्ष स...

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विधि के समक्ष स...

विधि के समक्ष समता, संविधान के अनुच्छेद-14 के अन्तर्गत आता है।

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विधानसभा में क...

विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल-बदल पर संविधान के 52वें संशोधन कानून ने प्रतिबंध लगाया है।

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वाक्-स्वातंत्र...

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वाक्-स्वातंत्र...

वाक्-स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण, संविधान के अनुच्छेद-19 के अन्तर्गत आता है।

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वाक् स्वातंत्र...

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वाक् स्वातंत्र...

वाक् स्वातंत्र्य शब्द अमेरिकी संविधान से लिया गया है।

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वर्तमान में सं...

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वर्तमान में सं...

वर्तमान में संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है।

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वर्तमान में सं...

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वर्तमान में सं...

वर्तमान में संविधान के 450 अनुच्छेद हैं।

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लोकसभा में आंग...

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लोकसभा में अनु...

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लोकसभा में अनु...

लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण अनुच्छेद 300 में उपबंधित है।

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लोकसभा एवं राज...

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लोकसभा एवं राज...

लोकसभा एवं राज्य सभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है।

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लोक नियोजन के व...

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लोक नियोजन के व...

लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, संविधान के अनुच्छेद-16 के अन्तर्गत आता है।

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लॉर्ड वर्कन है...

लॉर्ड वर्कन हैड का संविधान बनाने की चुनौती पर, भारतीय नेताओं ने दिल्ली में सर्वदलीय बैठक का आयोजन फरवरी 1928 ई० को किया था।

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लॉर्ड वर्कन है...

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रेलवे, भारत के स...

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रेलवे, भारत के स...

रेलवे, भारत के संविधान में 'केन्द्रीय सूची' में आता है।

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राष्ट्रीय आपात...

राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान 'भारत के मिनी संविधान' को लाया गया था।

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राष्ट्रपति संव...

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राष्ट्रपति संव...

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राष्ट्रपति संव...

राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 85 के अन्तर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है।

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राष्ट्रपति संव...

राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 60 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है।

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राष्ट्रपति सर्...

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राष्ट्रपति पर ...

राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण करने पर लगाया जा सकता है।

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राष्ट्रपति पर ...

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राष्ट्रपति पर ...

राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई है।

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राष्ट्रपति के ...

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राष्ट्रपति के ...

राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका संविधान के 'अनुच्छेद 55' में वर्णित है।

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राज्यों के गवर...

राज्यों के गवर्नर संविधान के अन्तर्गत राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते है।

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राज्यों के गवर...

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राज्यपाल के का...

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राज्यपाल के का...

राज्यपाल के कार्यालय की विशेषता को संविधान में 'भारत शासन अधिनियम 1935' के श्रोत से लिया गया है।

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राज्य शब्द की प...

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राज्य शब्द की प...

राज्य शब्द की परिभाषा, संविधान के अनुच्छेद-12 के अन्तर्गत आता है।

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राज्य विधानसभा...

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राज्य विधानसभा...

राज्य विधानसभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर संबंधित राज्य का राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत एक व्यक्ति के सदस्यता के लिए नामांकित कर सकता है।

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राज्य विधान सभ...

राज्य विधान सभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 333 द्वारा किया गया है।

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राज्य विधान सभ...

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राज्य विधान सभ...

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राज्य विधान सभ...

राज्य विधान सभा के गठन का उपबन्ध संविधान के अनुच्छेद 170 में है।

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राज्य विधान सभ...

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राज्य विधान सभ...

राज्य विधान सभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत किया जाता है।

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राज्य विधान पर...

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राज्य विधान पर...

राज्य विधान परिषद् के गठन की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 169 में है।

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राज्य में राज्...

राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत होती है।

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राज्य द्वारा अ...

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राज्य द्वारा अ...

राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, संविधान के अनुच्छेद-39 के अन्तर्गत आता है।

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राज्य के नीति-न...

राज्य के नीति-निदेशक सिद्धान्त का वर्णन संविधान के भाग-4 में किया गया है।

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राज्य के नीति-न...

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राज्य के नीति न...

राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान का वह भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिम्बित करता है।

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मौलिक अधिकार स...

मौलिक अधिकार संविधान के भाग-3 में वर्णित है।

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मौलिक अधिकार स...

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मूल रूप से संवि...

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मूल रुप से 1949 ई0 क...

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मूल रुप से 1949 ई0 क...

मूल रुप से 1949 ई0 के संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं।

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मूल अधिकारों स...

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मूल अधिकारों स...

मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ, संविधान के अनुच्छेद-13 के अन्तर्गत आती हैं।

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मुख्यमंत्री की...

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मुख्यमंत्री की...

मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत की जाती है।

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मानव के दुर्व्...

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मानव के दुर्व्...

मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का निषेध, संविधान के अनुच्छेद-23 के अन्तर्गत आता है।

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मतदान की आयु को ...

मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 ई0 के द्वारा किया गया था।

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भीमराव अम्बेडक...

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भीमराव अम्बेडक...

भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 32 को 'भारतीय संविधान की आत्मा' कहा है।

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भारतीय संसद द्...

भारतीय संसद द्वारा हाल ही में पारित जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति देना वाला पहला राज्य असम है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है।

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड देश के संविधान से प्रेरित है।

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भारतीय स‍ंविधा...

भारतीय स‍ंविधान में राष्ट्रपति द्वारा राज्य सभा के सदस्यों के नामांकन का नियम आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया था।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियां एवं कार्य तीन सूचियों में विभाजित किए गए है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिये गये थे।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है।

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान में तीनों सूचियों से सम्बन्धित व्यवस्था आस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां संघीय सरकार को प्राप्त है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार केन्द्र के पास है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान में 'समवर्ती सूची' की विशेषता को 'ऑस्ट्रेलिया के संविधान' श्रोत से लिया गया है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान में 'समता और बंधुता के आदर्श' की विशेषता को 'फ्रांस के संविधान' श्रोत से लिया गया है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान में 'व्यापार' की विशेषता को 'ऑस्ट्रेलिया के संविधान' श्रोत से लिया गया है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान में 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' की विशेषता को 'जापान के संविधान' श्रोत से लिया गया है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान में 'वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता' की विशेषता को 'ऑस्ट्रेलिया के संविधान' श्रोत से लिया गया है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान में 'राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति' की विशेषता को 'आयरलैंड के संविधान' श्रोत से लिया गया है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान में 'राज्य के नीति-निदेशक के सिद्धांत' की विशेषता को 'आयरलैंड के संविधान' श्रोत से लिया गया है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान में 'मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में राजनीतिक न्याय के आदर्श' की विशेषता को 'सोवियत संघ (पूर्व) के संविधान' के श्रोत से लिया गया है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान में 'न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत' की विशेषता को 'संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान' श्रोत से लिया गया है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान में 'गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता' की विशेषता को 'फ्रांस के संविधान' श्रोत से लिया गया है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान में 'उप-राष्ट्रपति के पद' की विशेषता को 'संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान' श्रोत से लिया गया है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान में 'उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन' की विशेषता को 'कनाडा के संविधान' श्रोत से लिया गया है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन सम्बन्धी कार्यपालिका के अधिकारों को जर्मनी के संविधान से लिया गया है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में 'शिक्षा' 25वें स्थान पर अंकित है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के वृहद् होने का कारण इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के निर्माता बी. आर. अम्बेडकर को माना जाता है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के अन्तर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा 'अनुच्छेद 39' में वर्णित है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53 के अन्तर्गत है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद 56 के तहत किया जाता है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक सम्प्रभुता प्रधानमंत्री में निवास करती है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां संघीय संसद को सौंपी गई है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-335 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-2 में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-19  (1) में 'प्रेस की स्वतंत्रता' दी गई है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-169 में किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36-51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में राज्य की विधान सभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है।

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भारतीय सर्वोच्...

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भारतीय सर्वोच्...

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियाँ अमेरिका के संविधान से ली गई है।

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भारतीय संघ से क...

भारतीय संघ से किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबन्धित संविधान के 16वें संशोधन अधिनियम, 1963 द्वारा किया गया है।

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भारतीय संघ की आ...

भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा हिन्दी को मान्यता प्राप्त है।

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भारतीय संघ की आ...

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भारतीय राजव्यव...

भारतीय राजव्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है।

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भारतीय नेताओं ...

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भारतीय नेताओं ...

भारतीय नेताओं ने संविधान के सिद्धांतों को निर्धारित करने के लिए दूसरे सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन 11 मई, 1928 ई० को किया था।

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भारतीय नेताओं ...

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भारतीय नेताओं ...

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भारतीय नेताओं ...

भारतीय नेताओं ने संविधान के सिद्धांतों के निर्धारण के लिए बनाई सात सदस्यीय समिति की रिपोर्ट को 'नेहरू रिपोर्ट' के नाम से जाना जाता था।

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भारतीय नेताओं ...

भारतीय नेताओं ने संविधान के सिद्धांतों के निर्धारण के लिए बनाई गई सात सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट 28 अगस्त, 1928 ई० को प्रस्तुत की थी।

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भारतीय नेताओं ...

भारतीय नेताओं ने संविधान के सिद्धांतों का निर्धार‍ण करने के लिए सात सदस्यों की समिति स्थापित की थी।

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भारतीय नेताओं ...

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भारतीय नागरिको...

भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के भाग-4 क में दिया गया है।

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भारतीय नागरिको...

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भारत में सरकार ...

भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई है।

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भारत में सरकार ...

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भारत में वैध प्...

भारत में वैध प्रभुसत्ता संविधान में निहित है।

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भारत में वित्त ...

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भारत में वित्त ...

भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित है।

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भारत में लौकिक ...

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भारत ने संविधा...

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भारत ने संविधा...

भारत ने संविधान को 26 नवम्बर, 1949 ई0 को अंगीकार किया था।

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भारत को एक संवि...

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भारत को एक संवि...

भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी, 1947 ई० को पारित किया गया था।

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भारत के संविधा...

भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है।

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भारत के संविधा...

भारत के संविधान में अनुच्छेद-17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है।

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भारत के संविधा...

भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची पहले संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी।

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भारत के संविधा...

भारत के संविधान में 1951 ई० में पहली बार संशोधन किया गया था।

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भारत के संविधा...

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भारत के संविधा...

भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 ए में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है।

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भारत के संविधा...

भारत के संविधान के अनुच्छेद 371G में दिए गए विशिष्ट उपबंध मिजोरम राज्य से संबंधित हैं।

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भारत के संविधा...

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भारत के संविधा...

भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन 1976 ई० में किया गया था।

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भारत के संविधा...

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भारत के संविधा...

भारत के संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्दों को 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था।

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भारत के संविधा...

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भारत के संविधा...

भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएँ है।

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भारत के संविधा...

भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची राज्य विधानमंडल और पंचायत के बीच शक्तियों को विभाजित करती है।

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भारत के संविधा...

भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषय है।

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भारत के संविधा...

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भारत के संविधा...

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भारत के संविधा...

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भारत के संविधा...

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भारत के संविधा...

भारत के संविधान का अनुच्छेद-44 समान नागरिक संहिता से सम्बन्धित है।

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भारत के संविधा...

भारत के संविधान का अनुच्छेद 371A नागालैण्ड को असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है।

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भारत के संविधा...

भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता से सम्बन्धित है।

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भारत के राष्ट्...

भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां जर्मनी के वीमर संविधान की देन है।

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भारत के राष्ट्...

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भारत के राष्ट्...

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भारत के राष्ट्...

भारत के राष्ट्रपति का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 52 में है।

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भारत के प्रधान...

भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा सृजित है।

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भारत के नियंत्...

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भारत के नियंत्...

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के 'अनुच्छेद-148' के तहत की जाती है।

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भारत का संविधा...

भारत का संविधान भारत को राज्यों के संघ में वर्णित करता है।

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भारत का संविधा...

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भारत का संविधा...

भारत का संविधान 26 जनवरी, 1950 ई० को लागू हुआ था।

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भारत का अधिकार ...

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भारत का ‘अधिक...

भारत का 'अधिकार पत्र' संविधान के भाग-3 को कहा जाता है।

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फ्रांस के जैको...

फ्रांस के जैकोबिन संविधान के अंतर्गत समस्त लोगों को मताधिकार और विद्रोह करने का अधिकार दिया गया था।

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फ्रांस के किस स...

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प्रारंभिक शिक्...

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प्रारंभिक शिक्...

प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, संविधान के अनुच्छेद-21 क के अन्तर्गत आता है।

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प्राण और दैहिक ...

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प्राण और दैहिक ...

प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, संविधान के अनुच्छेद-21 के अन्तर्गत आता है।

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प्रतिषेध’ सं...

प्रतिषेध' संविधान की पांच प्रकार की रिट (याचिका) में से एक है।

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परिवर्ती उपबन्...

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परिवर्ती उपबन्...

परिवर्ती उपबन्ध अनुच्छेद संविधान की स्वीकृति के बाद 26 नवम्बर, 1949 ई0 को लागू किया गया था।

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परमादेश’ संव...

परमादेश' संविधान की पांच प्रकार की रिट (याचिका) में से एक है।

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न्यायिक पुनर्व...

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न्यायिक पुनर्व...

न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत को जन्म संविधान का अनुच्छेद 13 देता है।

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निर्वाचन आयोग ...

निर्वाचन आयोग की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष व्यवस्था संविधान के भाग-15 में की गयी है।

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निर्वाचन आयोग ...

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निर्वाचन आयुक्...

निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल संविधान निश्चित करता है।

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निर्वाचन अनुच्...

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निर्वाचन अनुच्...

निर्वाचन अनुच्छेद संविधान की स्वीकृति के बाद 26 नवम्बर, 1949 ई0 को लागू किया गया था।

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नागरिकता के अध...

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नागरिकता के अध...

नागरिकता के अधिकारों का बना रहना संविधान के अनुच्छेद-10 के अन्तर्गत आता है।

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नागरिकता अनुच्...

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नागरिकता अनुच्...

नागरिकता अनुच्छेद संविधान की स्वीकृति के बाद 26 नवम्बर, 1949 ई0 को लागू किया गया था।

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नागरिक को संवि...

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धार्मिक स्वतंत...

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धार्मिक स्वतंत...

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 25-30 में वर्णित है।

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धार्मिक कार्यो...

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धर्म, मूलवंश, जा...

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धर्म, मूलवंश, जा...

धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध, संविधान के अनुच्छेद-15 के अन्तर्गत आता है।

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दिल्ली में फरव...

दिल्ली में फरवरी 1928 ई० को संविधान के निर्माण में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था निहित थी।

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दिल्ली में फरव...

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दल-बदल विरोधी क...

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दल बदल निरोधक क...

दल बदल निरोधक कानून 52वां संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है।

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तुर्की में नये ...

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तुर्की में नये ...

तुर्की में नये संविधान की घोषणा 20 अप्रैल, 1924 ई० को हुई थी।

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डॉ. अम्बेडकर के ...

डॉ. अम्बेडकर के अनुसार अनुच्छेद-32 भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है।

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जवाहर लाल नेहर...

जवाहर लाल नेहरु के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया गया था।

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जम्मू-कश्मीर र...

जम्मू-कश्मीर राज्य का अपना अलग संविधान था।

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जम्मू-कश्मीर क...

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जम्मू-कश्मीर क...

जम्मू-कश्मीर के संविधान को 1957 ई० को अंगीकृत किया गया था।

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जब किसी क्षेत्...

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ग्राम पंचायतों...

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ग्राम पंचायतों...

ग्राम पंचायतों का संगठन, संविधान के अनुच्छेद-40 के अन्तर्गत आता है।

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गोलकनाथ बनाम प...

गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मुकदमें में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धान्त प्रतिपादित किया था।

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कौन सा संविधान ...

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केशवानन्द भारत...

केशवानन्द भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, पर वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है।

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केशवानन्द भारत...

केशवानन्द भारती वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था।

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केशवानंद भारती...

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के अनुसार उद्देशिका संविधान का अंग है।

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