संविधान सभा मे...

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संविधान सभा मे...

संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति के विचार को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया है।

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संविधान सभा द्...

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संविधान सभा द्...

संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान अंगीकृत एवं सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 नवम्बर, 1949 ई० को की गई थी।

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संविधान के अनु...

संविधान के अनुच्छेद-19 के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है।

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सर्वोच्च न्याय...

सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में यू.एस.ए. देश से लिया गया है।

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सर्वोच्च न्याय...

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सम्पूर्ण भारती...

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सम्पत्ति का अध...

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समानता का अधिक...

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समानता का अधिक...

समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है।

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शिक्षा भारतीय ...

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शिक्षा भारतीय ...

शिक्षा भारतीय संविधान की 'समवर्ती सूची' के अन्तर्गत आती है।

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विश्व में ‘सब...

विश्व में 'सबसे लम्बा लिखित संविधान' भारतीय संविधान है।

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वर्तमान में भा...

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वर्तमान में भा...

वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या 395 है।

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वर्तमान में भा...

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वर्तमान में भा...

वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां है।

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राष्ट्रपति द्व...

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राज्य के नीति न...

राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग-4 में है।

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राज्य के नीति न...

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महात्मा गाँधी ...

महात्मा गाँधी ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की माँग 1922 ई0 में की थी।

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महात्मा गाँधी ...

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान सभा की प्रारूप (मसविदा) समिति के अध्यक्ष डॉ. बी. आर. अम्बेडकर थे।

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है।

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान लागू करने के दिन (26 जनवरी) को कांग्रेस ने 1930 ई0 में आजादी दिवस के रुप में मनाया था।

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान लागू करते समय उसमें 8 अनुसूचियाँ थीं।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान लागू करते समय उसमें 395 अनुच्छेद थे।

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान में सिविल सेवाओं के लिए अखिल भारतीय, केन्द्र एवं राज्य सेवाओं का प्रावधान किया गया है।

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान में संशोधन 'अनुच्छेद 368' के अनुसार होता है।

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान में संघवाद कनाडा देश के संविधान से लिया गया है।

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड देश के संविधान से प्रेरित है।

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भारतीय स‍ंविधा...

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भारतीय स‍ंविधा...

भारतीय स‍ंविधान में राष्ट्रपति द्वारा राज्य सभा के सदस्यों के नामांकन का नियम आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया था।

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को 'अनुच्छेद 123' के अन्तर्गत अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्राप्त है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 से प्रेरित है।

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान में राज्य के नीति-निर्देशक तत्व को आयरलैंड देश से ग्रहण किया गया है।

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था।

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियां एवं कार्य तीन सूचियों में विभाजित किए गए है।

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची भाग-4 के रूप में जोड़ी गई थी।

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भारतीय संविधान...

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भारतीय स‍ंविधा...

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए अमेरिका देश का अनुसरण किया गया है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिये गये थे।

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है।

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान में मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से प्रेरित है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान में प्रस्तावना को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता राष्ट्रपति के पास है।

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान में पांचवां संशोधन 1955 ई० में हुआ था।

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 ई० में हुआ था।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान में पहला संशोधन 18 जून, 1951 ई० को किया गया था।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान में पंचायती राज से संब‍ंधित प्रावधान भाग-9 में है।

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान 1949 ई० में लागू हुए है।

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान में दूसरा संशोधन 1952 ई० को हुआ था।

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान में तीसरा संशोधन 1954 ई० को हुआ था।

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान में तीनों सूचियों से सम्बन्धित व्यवस्था आस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान में तीन सूचियां है।

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान में चौथा संशोधन 1955 ई० में हुआ था।

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान में एक नागरिकता प्रदान की जाती है।

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान में उप-प्रधानमंत्री पद का उल्लेख नहीं है।

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार कनाडा देश के संविधान से लिया गया है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां संघीय सरकार को प्राप्त है।

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार केन्द्र के पास है।

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता था।

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक में राजभाषा सम्बन्धी प्रावधानों का उल्लेख है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान में 42वें संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान में 350 से अधिक 'आर्टिकल्स' है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है।

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदा किया गया है, इन राजभाषाओं का उल्लेख आठवीं अनुसूची में है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान में 22 भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है।

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान में 'समवर्ती सूची' की विशेषता को 'ऑस्ट्रेलिया के संविधान' श्रोत से लिया गया है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान में 'समवर्ती सूची' की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है।

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान में 'समता और बंधुता के आदर्श' की विशेषता को 'फ्रांस के संविधान' श्रोत से लिया गया है।

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान में 'व्यापार' की विशेषता को 'ऑस्ट्रेलिया के संविधान' श्रोत से लिया गया है।

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान में 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' की विशेषता को 'जापान के संविधान' श्रोत से लिया गया है।

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान में 'विधि के समक्ष समता' इंग्लैंड देश के संविधान से लिया गया है।

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान में 'वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता' की विशेषता को 'ऑस्ट्रेलिया के संविधान' श्रोत से लिया गया है।

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान में 'राष्ट्रपति पर महाभियोग' की विशेषता को 'संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान' श्रोत से लिया गया है।

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान में 'राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति' की विशेषता को 'आयरलैंड के संविधान' श्रोत से लिया गया है।

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान में 'राज्य के नीति-निदेशक के सिद्धांत' की विशेषता को 'आयरलैंड के संविधान' श्रोत से लिया गया है।

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भारतीय स‍ंविधा...

भारतीय स‍ंविधान में 'मौलिक कर्तव्य' का विचार रूस देश के संविधान से लिया गया है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान में 'मूल कर्तव्यों' एवं 'मौलिक अधिकारों' का उल्लेख है।

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान में 'मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में राजनीतिक न्याय के आदर्श' की विशेषता को 'सोवियत संघ (पूर्व) के संविधान' के श्रोत से लिया गया है।

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान में 'भारत, राज्यों का संघ होगा' अनुच्छेद 1 के अनुसार कहा गया था।

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान में 'न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत' की विशेषता को 'संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान' श्रोत से लिया गया है।

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान में 'न्यायपालिका की स्वतंत्रता' की विशेषता को 'संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान' श्रोत से लिया गया है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान में 'नागरिकता' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है।

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान में 'गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता' की विशेषता को 'फ्रांस के संविधान' श्रोत से लिया गया है।

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान में 'केन्द्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति' की विशेषता को 'कनाडा के संविधान' श्रोत से लिया गया है।

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान में 'उप-राष्ट्रपति के पद' की विशेषता को 'संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान' श्रोत से लिया गया है।

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान में 'उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन' की विशेषता को 'कनाडा के संविधान' श्रोत से लिया गया है।

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान में 'आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन' की विशेषता को 'जर्मनी के वाइमर संविधान' के श्रोत से लिया गया है।

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान भारत को सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न घोषित करता है।

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान भारत को 'लोकतन्त्रात्मक गणराज्य' घोषित करता है।

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भारतीय संंविधा...

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भारतीय संंविधा...

भारतीय संंविधान बनाने के लिए 13 कमेटियाँ गठित की गई थीं।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारत सरकार अधिनियम, 1935 का पड़ा है।

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान ने लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है।

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष, 11 महीने, 18 दिन का समय लगा था।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान द्वारा सभी भारतीय नागरिकों को 'मौलिक अधिकार' प्रदान किया गया है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन सम्बन्धी कार्यपालिका के अधिकारों को जर्मनी के संविधान से लिया गया है।

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान को सांविधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया था।

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवम्बर, 1949 ई० को अंगीकृत किया गया था।

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान को 26 जनवरी, 1950 ई0 को लागू किया गया था।

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में 'शिक्षा' 25वें स्थान पर अंकित है।

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के वृहद् होने का कारण इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के भाग-9 में तीन सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के भाग-9 क में नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधान है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के भाग-5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है।

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के भाग-3 में कुल 24 अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के भाग-3 में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के भाग-3 अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं।

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के भाग-2 में अनुच्छेद (5-11) इकहरी या एकल नागरिकता प्रदान करता है।

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि 'भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य' है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गम्भीर प्रभाव भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने छोड़ा है।

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल 1600 ई0 से प्रारम्भ होता है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के अन्तर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनुच्छेद 38 में वर्णित है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के अन्तर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा 'अनुच्छेद 39' में वर्णित है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के अनुसार सम्पत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53 के अन्तर्गत है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद 56 के तहत किया जाता है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान राज्यपाल होता है।

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भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है।

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भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक सम्प्रभुता प्रधानमंत्री में निवास करती है।

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भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां संघीय संसद को सौंपी गई है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-67 में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-61 में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-347 में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-335 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-253 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-2 में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-19  (1) में 'प्रेस की स्वतंत्रता' दी गई है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-169 में किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि-संघ के लिए एक संसद होगी, जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 A में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5-11 में नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 एवं अनुच्छेद 11 में नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान किए गए हैं।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा सम्बन्धी सुरक्षा प्रदान की गई है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन 1955 में बी.जी.खेर की अध्यक्षता में हुआ था।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 में विभिन्न राज्यों से सम्बन्धित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है।

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भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के अन्तर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान किया गया था।

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भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36-51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है।

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भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36-51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 के अन्तर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आन्तरिक अशान्ति से राज्यों की रक्षा करे।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 345 में प्रत्येक राज्य विधान मण्डल को राजकीय कार्यो के लिए प्रयुक्त होने वाली भाषा चुनने का अधिकार दिया गया है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था।

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भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन बी. जी. खेर की अध्यक्षता में हुआ था।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 332 के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों के लिए विधानसभाओं में सीटें आरक्षित प्रदान की गई है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धान्त 'सुनवाई के अधिकार' का समावेश किया गया है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29-30 संस्कृति और शिक्षा के अधिकार को दर्शाता है।

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अन्तर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अन्तर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25-28 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को दर्शाता है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध 'धर्म की स्वतंत्रता' से है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23-24 शोषण के विरूद्ध अधिकार को दर्शाता है।

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19-22 स्वतंत्रता के अधिकार को दर्शाता है।

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के अन्तर्गत विधान परिषद् की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में राज्य की विधान सभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14-18 समानता के अधिकार को दर्शाता है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों को जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को अनुच्छेद 105 निर्धारित करता है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कनाडा की प्रेरणा पर आधारित है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका करती है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल तीन प्रकार का होता है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद-249 संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली तथा पुदुचेरी केन्द्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के 42वें संशोधन में 7वीं अनुसूची में संशोधन हुआ था।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के 42वें संशोधन में 53 अनुच्छेदों में संशोधन हुआ था।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था दी गई है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद् की सलाह को मानने के लिए बाध्य है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य की नीति-निर्देशक तत्व को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान की संसदीय प्रणाली की विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका देश के संविधान से प्रभावित है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान की संविधान संशोधन व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान की संरचना कुछ एकात्मक कुछ कठोर प्रकार की है।

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भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित 'हम भारत के लोग' का अर्थ यह है कि, संविधान का निर्माण भारत की जनता में निहित है।

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भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्वसम्पन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का भारत और इण्डिया नाम उल्लिखित है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी' शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था।

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भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 'धर्म निरपेक्ष' शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर चीन की क्रांति (1912) का प्रभाव नहीं झलकता है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है।

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भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का सम्बन्ध शपथ तथा प्रतिज्ञान से है।

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भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 में किए गए थे।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान की आत्मा 'प्रस्तावना' को कहा जाता है।

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भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान का स्वरूप संरचना में संघात्मक भावना में एकात्मक प्रकार का है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत भारत के लोग है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान का नीति निर्देशक सिद्धांत आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है।

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भारतीय संविधान का नीति निर्देशक तत्व समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है।

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भारतीय संविधान का अभिभावक 'सर्वोच्च न्यायालय' है।

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भारतीय संविधान का अनुच्छेद-51 A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से सम्बन्धित है, इसे 42वें संविधान संशोधन से इसे लाया गया है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान का अनुच्छेद-39 ए सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान का अनुच्छेद-17 छुआछूत उन्मूलन से सम्बन्धित है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान का अनुच्छेद-15 विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभव से सम्बन्धित है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान का अनुच्छेद-15 धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को दर्शाता है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान का 73वां संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान का 'अनुच्छेद-51 A' नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से सम्बन्धित है।

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान 26 नवम्बर, 1949 ई० को अंगीकार किया गया था।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान 26 जनवरी, 1950 ई० को लागू हुआ था।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान 22 अध्याय (भाग) में विभाजित किया गया है।

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान 'भारत की जनता' द्वारा स्वीकृत किया गया है।

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भारत संघ में शा...

भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में है।

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भारत संघ में शा...

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पहले संविधान स...

पहले संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी।

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धन विधेयक भारत...

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धन विधेयक भारत...

धन विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद-110 में परिभाषित किया गया है।

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दल-बदल विरोधी अ...

दल-बदल विरोधी अधिनियम के अन्तर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य की अयोग्यता अथवा योग्यता पर निर्णय करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है।

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दल-बदल विरोधी अ...

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डॉ० भीमराव अम्...

डॉ० भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के भाग-3 को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है।

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डॉ० भीमराव अम्...

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डॉ. अम्बेडकर के ...

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डॉ. अम्बेडकर के ...

डॉ. अम्बेडकर के अनुसार अनुच्छेद-32 भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है।

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जवाहर लाल नेहर...

जवाहर लाल नेहरु ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की माँग 1934 ई0 में की थी।

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जवाहर लाल नेहर...

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जनसंख्या नियंत...

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गवर्नमेन्ट ऑफ ...

गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया एक्ट, 1935 भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है।

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कौन सा एक प्राव...

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केन्द्र-राज्य ...

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केन्द्र-राज्य ...

केन्द्र-राज्य के प्रशा‍सनिक सम्बन्ध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256-263 में वर्णित है।

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किस संवैधानिक ...

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किस संविधान सं...

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किस तिथि को भार...

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किस अनुच्छेद क...

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किन अनुच्छेदों...

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अनुच्छेद 370 के अ...

अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष दर्जा प्रदान किया गया था।

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92वां संवैधानिक ...

92वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं का समावेश किया गया है।

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8वीं अनुसूची मे...

8वीं अनुसूची में राजभाषा के रूप में 22 भाषाओं की सूची दी गई है।

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74वें संविधान सं...

74वें संविधान संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया था।

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74वें संविधान सं...

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74वें संविधान सं...

74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी।

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73वें संविधान सं...

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73वें संविधान सं...

73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी।

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52वें संविधान सं...

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52वें संविधान सं...

52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ई० में 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था।

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42वां संविधान सं...

42वां संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद् के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है।

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26 जनवरी, 1950 ई० को ...

26 जनवरी, 1950 ई० को भारतीय संविधान लागू किया गया था।

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1924 ई० में मोतीला...

1924 ई० में मोतीलाल नेहरू के द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाये।

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1924 ई० में किसके ...

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1922 ई० में महात्म...

1922 ई० में महात्मा गांधी के द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि 'भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा'।

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1922 ई० में किसके ...

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14 अगस्त, 2007 को सं...

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14 अगस्त, 2007 को सं...

14 अगस्त, 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरान्त अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या 1206 है।

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10 मार्च 2017 तक भार...

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10 मार्च 2017 तक भार...

10 मार्च 2017 तक भारतीय संविधान में 103 संशोधन किए गए थे।

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‘शिक्षा’ भा...

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‘जनसंख्या नि...

'जनसंख्या नियंत्रण' एवं 'परिवार नियोजन' को भारतीय स‍ंविधान की समवर्ती सूची में डाल दिया गया है।

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