हिमाचल प्रदेश ...

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय को हिमाचल प्रदेश राज्य का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

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हिमाचल प्रदेश ...

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1967 ई० में हुई थी।

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हिमाचल प्रदेश ...

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ शिमला में है।

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हिमाचल प्रदेश ...

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हिमाचल प्रदेश ...

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सिक्किम उच्च न...

सिक्किम उच्च न्यायालय को सिक्किम राज्य का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

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सिक्किम उच्च न...

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सिक्किम उच्च न...

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सिक्किम उच्च न...

सिक्किम उच्च न्यायालय की स्थापना 1975 ई० में हुई थी।

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सिक्किम उच्च न...

सिक्किम उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ गंगटोक में है।

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सिक्किम उच्च न...

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संविधान सभा द्...

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संविधान में मू...

संविधान में मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 7 न्यायाधीश की व्यवस्था थी।

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संविधान के किस ...

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स‍ंविधान के कि...

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संविधान के किस ...

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संविधान के किस ...

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संविधान के अनु...

संविधान के अनुच्छेद 233 में अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है।

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स‍ंविधान के अन...

स‍ंविधान के अनुच्छेद 141 में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होगी।

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संविधान के अनु...

संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाये जाने का प्रावधान है।

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संविधान के ‘अ...

संविधान के 'अनुच्छेद 233' में अधीनस्थ एवं जिला न्यायालयों का प्रावधान किया गया है।

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संविधान की व्य...

संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है।

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संविधान का अनु...

संविधान का अनुच्छेद 348 यह निर्धार‍ित करता है कि उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी।

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सर्वोच्च न्याय...

सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 7 न्यायाधीश की व्यवस्था थी।

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सर्वोच्च न्याय...

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सर्वोच्च न्याय...

सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए।

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सर्वोच्च न्याय...

सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति फ्रांस की न्याय प्रणाली से प्रेरित है।

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सर्वोच्च न्याय...

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सर्वोच्च न्याय...

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सर्वोच्च न्याय...

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सर्वोच्च न्याय...

सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होते है।

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सर्वोच्च न्याय...

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सर्वोच्च न्याय...

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह 2,80,000 वेतन मिलता है।

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सर्वोच्च न्याय...

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सर्वोच्च न्याय...

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सर्वोच्च न्याय...

सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे. कानिया थे।

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सर्वोच्च न्याय...

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सर्वोच्च न्याय...

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सर्वोच्च न्याय...

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सर्वोच्च न्याय...

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सर्वोच्च न्याय...

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सर्वोच्च न्याय...

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सर्वोच्च न्याय...

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सर्वोच्च न्याय...

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सर्वोच्च न्याय...

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरूद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युति का आदेश राष्ट्रपति जारी कर सकता है।

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सर्वोच्च न्याय...

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सर्वोच्च न्याय...

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सर्वोच्च न्याय...

सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन 'संचित निधि' से आहरित होता है।

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सर्वोच्च न्याय...

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सर्वोच्च न्याय...

सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान संविधान के 'अनुच्छेद 124' में है।

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सर्वोच्च न्याय...

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सर्वोच्च न्याय...

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सर्वोच्च न्याय...

सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रतिमाह 2,50,000 वेतन मिलता है।

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सर्वोच्च न्याय...

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सर्वोच्च न्याय...

सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में यू.एस.ए. देश से लिया गया है।

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सर्वोच्च न्याय...

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सर्वोच्च न्याय...

सर्वोच्च न्यायालय की विस्तृत शक्तियां 'अनुच्छेद 136' के अंतर्गत दी गई है।

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सर्वोच्च न्याय...

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सर्वोच्च न्याय...

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सबसे पहले केरल ...

सबसे पहले केरल उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है।

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सबसे पहले किस उ...

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संघीय प्रदेश क...

संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना संसद द्वारा कानून बनाकर की जा सकती है।

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व्हाई० वी० चन्...

व्हाई० वी० चन्द्रचूड़ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लम्बी अवधि तक पदस्थहे थे।

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विधि के प्रश्न ...

विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार राष्ट्रपति को है।

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विधि आयोग के कि...

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विधि आयोग के अध...

विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश एच. आर. खन्ना ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि 'प्रत्येक उच्च न्यायालय के एक-तिहाई न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए'।

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वर्ष 1973 में सर्व...

वर्ष 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ए० एन० रे की नियुक्ति हुई थी।

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वर्तमान में सर...

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वर्तमान में सर...

वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 33 न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है।

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लोकसभाध्यक्ष क...

लोकसभाध्यक्ष के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को 39वें संविधान संशोधन के माध्यम से समाप्त किया गया था।

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लीला सेठ दिल्ल...

लीला सेठ दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी।

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लीला सेठ किस उच...

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लक्षद्वीप संघ ...

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राष्ट्रपति सर्...

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राष्ट्रपति सर्...

राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से अनुच्छेद 143 के अन्तर्गत परामर्श ले सकता है।

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राष्ट्रपति सर्...

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राष्ट्रपति के ...

राष्ट्रपति के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को 39वें संविधान संशोधन के माध्यम से समाप्त किया गया था।

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राष्ट्रपति किस...

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राष्ट्रपति कान...

राष्ट्रपति कानूनी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है।

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राष्ट्रपति और ...

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राष्ट्रपति और ...

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है।

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राष्ट्रपति और ...

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत किया जाता है।

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राष्ट्रपति उच्...

राष्ट्रपति उच्चतम या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से परामर्श कर सकता है।

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राज्यपाल को पद ...

राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते है।

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राज्य के उच्च न...

राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते संचित निधि पर भारित होते है।

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राजस्थान उच्च ...

राजस्थान उच्च न्यायालय को राजस्थान राज्य का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

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राजस्थान उच्च ...

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राजस्थान उच्च ...

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राजस्थान उच्च ...

राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 ई० में हुई थी।

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राजस्थान उच्च ...

राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ जोधपुर में है।

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राजस्थान उच्च ...

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राजस्थान उच्च ...

राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ जयपुर में है।

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राजस्थान उच्च ...

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मौलिक अधिकारों...

मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किया जाता है।

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मौर्य काल में फ...

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मौर्य काल में फ...

मौर्य काल में फौजदारी न्यायालय को कण्टकशोधन कहते थे।

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मौर्य काल में न...

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मौर्य काल में न...

मौर्य काल में न्यायालय (दीवानी एवं फौजदारी) दो प्रकार की होती थी।

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मौर्य काल में द...

मौर्य काल में दीवानी न्यायालय को धर्मस्थीय कहा जाता था।

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मौर्य काल में द...

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मेघालय उच्च न्...

मेघालय उच्च न्यायालय को मेघालय राज्य का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

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मेघालय उच्च न्...

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मेघालय उच्च न्...

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मेघालय उच्च न्...

मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 ई० में हुई थी।

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मेघालय उच्च न्...

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मूल रूप से संवि...

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मूल अधिकारों क...

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मूल अधिकारों क...

मूल अधिकारों का संरक्षक उच्चतम न्यायालय है।

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मुम्बई उच्च न्...

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मुम्बई उच्च न्...

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मुम्बई उच्च न्...

मुम्बई उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ई० में हुई थी।

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मुम्बई उच्च न्...

मुम्बई उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ मुम्बई (महाराष्ट्र) में है।

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मुम्बई उच्च न्...

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मुम्बई उच्च न्...

मुम्बई उच्च न्यायालय की खण्डपीठ नागपुर, पणजी व औरंगाबाद में है।

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मुम्बई उच्च न्...

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मुख्य चुनाव आय...

मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान ही है।

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मुख्य चुनाव आय...

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मध्य प्रदेश उच...

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है।

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मध्य प्रदेश उच...

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को मध्य प्रदेश राज्य का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

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मध्य प्रदेश उच...

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मध्य प्रदेश उच...

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मध्य प्रदेश उच...

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1936 ई० में हुई थी।

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मध्य प्रदेश उच...

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ जबलपुर (मध्य प्रदेश) में है।

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मध्य प्रदेश उच...

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मध्य प्रदेश उच...

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मध्य प्रदेश उच...

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खण्डपीठ इन्दौर व ग्वालियर में है।

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मध्य प्रदेश उच...

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मद्रास उच्च न्...

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मद्रास उच्च न्...

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मद्रास उच्च न्...

मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ई० में हुई थी।

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मद्रास उच्च न्...

मद्रास उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ चेन्नई (तमिलनाडु) में है।

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मद्रास (चेन्नई) ...

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मणिपुर उच्च न्...

मणिपुर उच्च न्यायालय को मणिपुर राज्य का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

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मणिपुर उच्च न्...

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मणिपुर उच्च न्...

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मणिपुर उच्च न्...

मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 ई० में हुई थी।

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मणिपुर उच्च न्...

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है।

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

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भारतीय संविधान...

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है।

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भारतीय उच्चतम ...

भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।

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भारतीय उच्चतम ...

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भारतीय उच्च न्...

भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861 के अन्तर्गत कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई के उच्च न्यायालय स्थापित किये गये थे।

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भारत में सबसे ब...

भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय उच्चतम न्यायालय है।

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भारत में न्याय...

भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है।

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भारत में कुल कि...

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भारत में उच्चत...

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भारत में उच्चत...

भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी, 1950 ई० को हुआ था।

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भारत में उच्च न...

भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम बम्बई, मद्रास व कलकत्ता में आरम्भ हुआ था।

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भारत में उच्च न...

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भारत में उच्च न...

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भारत के संविधा...

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भारत के मुख्य न...

भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति उसके पद से हटाया जा सकता है।

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भारत के मुख्य न...

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भारत के किस संघ ...

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भारत के किस उच्...

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भारत के किस उच्...

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भारत के कितने स...

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भारत के कितने उ...

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भारत के उपराष्...

भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से सम्बन्धित विवाद को सर्वोच्च न्यायालय तय करता है।

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भारत के 3 उच्च न...

भारत के 3 उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य है।

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भारत के 25 उच्च न...

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भारत के 25 उच्च न...

भारत के 25 उच्च न्यायालयों में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे बाद में हुई है।

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भारत का सर्वोच...

भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है।

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भारत का सबसे बड...

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बम्बई उच्च न्य...

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बम्बई उच्च न्य...

बम्बई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ई० में एक साथ हुई थी।

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बम्बई उच्च न्य...

बम्बई उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ई० में हुई थी।

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प्रधानमंत्री क...

प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को 39वें संविधान संशोधन के माध्यम से समाप्त किया गया था।

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प्रत्येक राज्य...

प्रत्येक राज्य के लिये एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था 'अनुच्छेद 214' के अन्तर्गत की गई है।

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पटना उच्च न्या...

पटना उच्च न्यायालय को बिहार राज्य का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

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पटना उच्च न्या...

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पटना उच्च न्या...

पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ई० में हुई थी।

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पटना उच्च न्या...

पटना उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ पटना (बिहार) में है।

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पटना उच्च न्या...

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पंजाब व हरियाण...

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पंजाब व हरियाण...

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पंजाब व हरियाण...

पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना 1947 ई० में हुई थी।

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पंजाब व हरियाण...

पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ चण्डीगढ़ है।

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पंजाब व हरियाण...

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पंजाब व हरियाण...

पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय को पंजाब, हरियाणा तथा चण्डीगढ़ क्षेत्र का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

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न्यायिक पुनर्व...

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न्यायिक पुनर्व...

न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है।

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न्यायिक पुनराव...

न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है।

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न्याय‍िक पुनरा...

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नोटा के सन्दर्...

नोटा के सन्दर्भ में जनहित याचिका उच्चतम न्यायालय में 'द पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज' ने दायर की थी।

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निर्वाचन आयोग ...

निर्वाचन आयोग ने उच्चतम न्यायालय को 'नोटा' के सन्दर्भ में निर्णय देने की गुजारिश 2009 ई0 में की थी।

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दो या अधिक राज्...

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दो या अधिक राज्...

दो या अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना संसद द्वारा कानून बनाकर की जा सकती है।

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दो या अधिक राज्...

दो या अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना का संबंध अनुच्छेद 231 के अन्तर्गत है।

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दो या अधिक राज्...

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दो या अधिक राज्...

दो या अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद के मामले में निर्णय लेने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति आरंभिक अधिकारिता कहलाती है।

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दिल्ली संघ शास...

दिल्ली संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है।

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दिल्ली उच्च न्...

दिल्ली उच्च न्यायालय को दिल्ली क्षेत्र का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

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दिल्ली उच्च न्...

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दिल्ली उच्च न्...

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दिल्ली उच्च न्...

दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 ई० में हुई थी।

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दिल्ली उच्च न्...

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दिल्ली उच्च न्...

दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश लीला सेठ थी।

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दिल्ली उच्च न्...

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दादरा नगर हवेल...

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त्रिपुरा उच्च ...

त्रिपुरा उच्च न्यायालय को त्रिपुरा राज्य का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

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त्रिपुरा उच्च ...

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त्रिपुरा उच्च ...

त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 ई० में हुई थी।

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त्रिपुरा उच्च ...

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त्रिपुरा उच्च ...

त्रिपुरा उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ अगरतला में है।

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तेलंगाना उच्च ...

तेलंगाना उच्च न्यायालय को तेलंगाना राज्य क्षेत्र का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

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तेलंगाना उच्च ...

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तेलंगाना उच्च ...

तेलंगाना उच्च न्यायालय की स्थापना 2018 ई० में हुई थी।

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तेलंगाना उच्च ...

तेलंगाना उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ हैदराबाद में है।

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तेलंगाना उच्च ...

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झारखण्ड उच्च न...

झारखण्ड उच्च न्यायालय को झारखण्ड राज्य का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

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झारखण्ड उच्च न...

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झारखण्ड उच्च न...

झारखण्ड उच्च न्यायालय की स्थापना रांची में की गई थी।

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झारखण्ड उच्च न...

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झारखण्ड उच्च न...

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झारखण्ड उच्च न...

झारखण्ड उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 ई० में हुई थी।

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झारखण्ड उच्च न...

झारखण्ड उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ राँची में है।

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झारखण्ड उच्च न...

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जिला न्यायाधीश...

जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल करता है।

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जिला न्यायाधीश...

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जम्मू-कश्मीर उ...

जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय को जम्मू-कश्मीर क्षेत्र का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

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जम्मू-कश्मीर उ...

जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की स्थापना 1928 ई० में हुई थी।

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जम्मू-कश्मीर उ...

जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ श्रीनगर व जम्मू है।

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जम्मू-कश्मीर उ...

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जम्मू-कश्मीर उ...

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छत्तीसगढ़ उच्च...

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के बोदरी गांव में स्थित है।

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छत्तीसगढ़ उच्च...

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छत्तीसगढ़ उच्च...

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय को छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

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छत्तीसगढ़ उच्च...

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छत्तीसगढ़ उच्च...

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छत्तीसगढ़ उच्च...

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 ई० में हुई थी।

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छत्तीसगढ़ उच्च...

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ बिलासपुर में है।

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छत्तीसगढ़ उच्च...

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गोवा राज्य बम्...

गोवा राज्य बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है।

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गोवा राज्य किस ...

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गोलकनाथ बनाम प...

गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मुकदमें में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धान्त प्रतिपादित किया था।

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गुवाहाटी उच्च ...

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गुवाहाटी उच्च ...

गुवाहाटी उच्च न्यायालय को असम, नागालैण्ड, मिजोरम तथा अरूणाचल प्रदेश राज्य का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

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गुवाहाटी उच्च ...

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गुवाहाटी उच्च ...

गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 ई० में हुई थी।

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गुवाहाटी उच्च ...

गुवाहाटी उच्च न्यायालय की सर्वाधिक स्थायी/अस्थायी खंडपीठ हैं।

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गुवाहाटी उच्च ...

गुवाहाटी उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ गुवाहाटी (असम) में है।

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गुवाहाटी उच्च ...

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गुवाहाटी उच्च ...

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गुजरात उच्च न्...

गुजरात उच्च न्यायालय को गुजरात राज्य का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

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गुजरात उच्च न्...

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गुजरात उच्च न्...

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गुजरात उच्च न्...

गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना 1960 ई० में हुई थी।

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गुजरात उच्च न्...

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गुजरात उच्च न्...

गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ अहमदाबाद में है।

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कौन से अनुच्छे...

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कौन सा अनुच्छे...

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कौन सबसे पहली म...

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कोलकाता उच्च न...

कोलकाता उच्च न्यायालय को पश्चिम बंगाल एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्षेत्रों का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

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कोलकाता उच्च न...

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कोलकाता उच्च न...

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कोलकाता उच्च न...

कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ई० में हुई थी।

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कोलकाता उच्च न...

कोलकाता उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ कोलकाता (पश्चिम बंगाल) में है।

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कोलकाता उच्च न...

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कोलकाता उच्च न...

कोलकाता उच्च न्यायालय की खण्डपीठ पोर्ट ब्लेयर में है।

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कोलकाता उच्च न...

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केशवानन्द भारत...

केशवानन्द भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, पर वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है।

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केशवानन्द भारत...

केशवानन्द भारती वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था।

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केरल उच्च न्या...

केरल उच्च न्यायालय को केरल व लक्षद्वीप का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

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केरल उच्च न्या...

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केरल उच्च न्या...

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केरल उच्च न्या...

केरल उच्च न्यायालय की स्थापना 1958 ई० में हुई थी।

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केरल उच्च न्या...

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केरल उच्च न्या...

केरल उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ एर्नाकुलम में है।

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केरल उच्च न्या...

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केरल उच्च न्या...

केरल उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में स्थित है।

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किसी विधि के प्...

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किसी राज्य के उ...

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किसी मान्यता प...

किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह के आवंटन के निर्णय के विरूद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

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किसी न्यायाधीश...

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किसी कैदी को न्...

किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट की आवश्यकता होती है।

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किसी कैदी को न्...

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किस संविधान सं...

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किस संविधान सं...

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किस वाद में सर्...

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किस वाद में उच्...

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किस मुकदमें मे...

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किस उच्च न्याय...

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किस अधिनियम के ...

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किस अधिनियम के ...

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कलकत्ता उच्च न...

कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ई० में हुई थी।

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कर्नाटक उच्च न...

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कर्नाटक उच्च न...

कर्नाटक उच्च न्यायालय को कर्नाटक राज्य का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

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कर्नाटक उच्च न...

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कर्नाटक उच्च न...

कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना 1884 ई० में हुई थी।

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कर्नाटक उच्च न...

कर्नाटक उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ बंगलुरू में है।

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कर्नाटक उच्च न...

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कमल नारायण सिं...

कमल नारायण सिंह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक आसीन थे।

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ओडिशा राज्य का ...

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ओडिशा उच्च न्य...

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ओडिशा उच्च न्य...

ओडिशा उच्च न्यायालय को ओडिशा राज्य का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

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ओडिशा उच्च न्य...

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ओडिशा उच्च न्य...

ओडिशा उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 ई० में हुई थी।

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ओडिशा उच्च न्य...

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ओडिशा उच्च न्य...

ओडिशा उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ कटक में है।

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एक उच्च न्याया...

एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है।

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एक उच्च न्याया...

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उपराष्ट्रपति क...

उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को 39वें संविधान संशोधन के माध्यम से समाप्त किया गया था।

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उत्तराखण्ड उच्...

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उत्तराखण्ड उच्...

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय को उत्तराखण्ड राज्य का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

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उत्तराखण्ड उच्...

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय की स्थापना नैनीताल में की गई थी।

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उत्तराखण्ड उच्...

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उत्तराखण्ड उच्...

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उत्तराखण्ड उच्...

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 ई० में हुई थी।

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उत्तराखण्ड उच्...

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ नैनीताल में है।

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उत्तराखण्ड उच्...

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उड़ीसा उच्च न्...

उड़ीसा उच्च न्यायालय कटक में अवस्थित है।

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उच्चतम न्यायाल...

उच्चतम न्यायालय ने 2013 ई0 में निर्वाचन आयोग को सभी वोटिंग मशीनों में नोटा के लिए बटन बनाने का आदेश दिया था।

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उच्चतम न्यायाल...

उच्चतम न्यायालय ने 'नोटा' को मान्यता 2013 ई0 में प्रदान की थी।

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उच्चतम न्यायाल...

उच्चतम न्यायालय ने 'नोटा' के सन्दर्भ में अपना फैसला 'द पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज' संगठन के जनहित याचिका पर सुनाया था।

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उच्चतम न्यायाल...

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उच्चतम न्यायाल...

उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री अनुच्छेद 143 में बनाया गया है।

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उच्चतम न्यायाल...

उच्चतम न्यायालय को 'नोटा' के सन्दर्भ में निर्वाचन आयोग ने निर्णय देने की गुजारिश की थी।

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उच्चतम न्यायाल...

उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।

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उच्चतम न्यायाल...

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उच्चतम न्यायाल...

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उच्चतम न्यायाल...

उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पदधारी रहते है।

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उच्चतम न्यायाल...

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उच्चतम न्यायाल...

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उच्चतम न्यायाल...

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उच्चतम न्यायाल...

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।

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उच्चतम न्यायाल...

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उच्चतम न्यायाल...

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उच्चतम न्यायाल...

उच्चतम न्यायालय की 'पहली महिला न्यायाधीश' फातिमा बीबी थी।

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उच्च न्यायालयो...

उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत न्यायाधीशों की नियुक्ति का संबंध अनुच्छेद 224 ए से है।

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उच्च न्यायालय/...

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उच्च न्यायालय/...

उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय की वह अधिकार पृच्छा रिट है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है।

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उच्च न्यायालय ...

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उच्च न्यायालय ...

उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति अधिक-से-अधिक 2 वर्ष के लिए कर सकता है।

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उच्च न्यायालय ...

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उच्च न्यायालय ...

उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय का अधीक्षण करने का अधिकार है।

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उच्च न्यायालय ...

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उच्च न्यायालय ...

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,50,000 वेतन मिलता है।

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उच्च न्यायालय ...

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उच्च न्यायालय ...

उच्च न्यायालय के मुख्य न्याय‍मूर्ति और अन्य न्यायाधीश 62 वर्ष तक पद पर बने रहते है।

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उच्च न्यायालय ...

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उच्च न्यायालय ...

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र 62 वर्ष है।

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उच्च न्यायालय ...

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते इत्यादि का संबंध अनुच्छेद 221 के अन्तर्गत है।

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उच्च न्यायालय ...

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

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उच्च न्यायालय ...

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है।

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उच्च न्यायालय ...

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उच्च न्यायालय ...

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उच्च न्यायालय ...

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उच्च न्यायालय ...

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला अन्ना चण्डी है।

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उच्च न्यायालय ...

उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार संसद को है।

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उच्च न्यायालय ...

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उच्च न्यायालय ...

उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न का विनिश्चय राष्ट्रपति करता है।

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उच्च न्यायालय ...

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उच्च न्यायालय ...

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उच्च न्यायालय ...

उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को 2,25,000 वेतन मिलता है।

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उच्च न्यायालय ...

उच्च न्यायालय के अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 224 के अन्तर्गत होती है।

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उच्च न्यायालय ...

उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला लीला सेठ है।

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उच्च न्यायालय ...

उच्च न्यायालय का सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति का संबंध अनुच्छेद 227 के अन्तर्गत है।

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उच्च न्यायालय ...

उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राज्यपाल के समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है।

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उच्च न्यायालय ...

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उच्च न्यायालय ...

उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है।

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उच्च न्यायालय ...

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उच्च न्यायालय ...

उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत 'रिट' जारी करता है।

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इलाहाबाद उच्च ...

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है।

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इलाहाबाद उच्च ...

इलाहाबाद उच्च न्यायालय भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है।

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इलाहाबाद उच्च ...

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इलाहाबाद उच्च ...

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 ई० में हुई थी।

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इलाहाबाद उच्च ...

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इलाहाबाद उच्च ...

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) में है।

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इलाहाबाद उच्च ...

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्डपीठ लखनऊ में है।

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इलाहाबाद उच्च ...

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इन्दु मल्होत्र...

इन्दु मल्होत्रा सबसे पहली महिला वकील है, जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।

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इन्दु मल्होत्र...

इन्दु मल्होत्रा को सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।

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आंध्र प्रदेश उ...

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय को आंध्र प्रदेश राज्य का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

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आंध्र प्रदेश उ...

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आंध्र प्रदेश उ...

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1954 ई० में हुई थी।

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आंध्र प्रदेश उ...

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आंध्र प्रदेश उ...

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ अमरावती में है।

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आंध्र प्रदेश उ...

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आंध्र प्रदेश उ...

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आंध्र प्रदेश उ...

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय अमरावती में स्थित है।

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आंध्र प्रदेश उ...

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 1 जनवरी, 2019 ई० से अस्तित्व में आया था।

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आंध्र प्रदेश उ...

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अपीलीय क्षेत्र...

अपीलीय क्षेत्राधिकार सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय को प्राप्त है।

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अपीलीय क्षेत्र...

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अनुच्छेद 223 के त...

अनुच्छेद 223 के तहत उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है।

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अनुच्छेद 222 के अ...

अनुच्छेद 222 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण किया जाता है।

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अनुच्छेद 219 के त...

अनुच्छेद 219 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण किया जाता है।

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अनुच्छेद 129 सर्...

अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है।

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अंडमान व निकोब...

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2019 ई० में सर्वोच...

2019 ई० में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की कुल संख्या 34 थी।

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2008 ई० में सर्वोच...

2008 ई० में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की कुल संख्या 31 थी।

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1986 ई० में सर्वोच...

1986 ई० में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की कुल संख्या 26 थी।

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1978 ई० में सर्वोच...

1978 ई० में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की कुल संख्या 18 थी।

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1960 ई० में सर्वोच...

1960 ई० में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की कुल संख्या 14 थी।

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1956 ई० में सर्वोच...

1956 ई० में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की कुल संख्या 10 थी।

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1950 ई० में सर्वोच...

1950 ई० में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की कुल संख्या 8 थी।

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15वां संविधान सं...

15वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1963 द्वारा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है।

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‘लक्षद्वीप’...

'लक्षद्वीप' केरल उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है।

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‘नोटा’ के सन...

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‘नोटा’ के सन...

'नोटा' के सन्दर्भ में दायर जनहित याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया था।

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‘दादरा नगर हव...

'दादरा नगर हवेली' बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है।

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‘दमन व दीव’ ...

'दमन व दीव' बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है।

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‘द पीपल यूनिय...

'द पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज' संगठन द्वारा नोटा के सन्दर्भ में जनहित याचिका उच्चतम न्यायालय में दायर की थी।

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‘द पीपल यूनिय...

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‘द पीपल यूनिय...

'द पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज' ने 'नोटा' के सन्दर्भ में जनहित याचिका उच्चतम न्यायालय में दायर की थी।

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‘अंडमान व निक...

'अंडमान व निकोबार द्वीप समूह' कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते है।

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