‘अकाली दल (बाद...

'अकाली दल (बादल)' का चुनाव चिन्ह तराजू है।

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‘अकाली दल (बाद...

'अकाली दल (बादल)' पंजाब राज्य का प्रमुख क्षेत्रीय दल है।

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‘अगस्त प्रस्...

अगस्त प्रस्ताव 1940 ई0 में पेश किया गया था।

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‘अंडमान व निक...

'अंडमान व निकोबार द्वीप समूह' कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते है।

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‘अनुच्छेद 343̵...

'अनुच्छेद 343' के अनुसार भारतीय संघ की भाषा हिन्दी तथा लिपि देवनागरी है।

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‘अन्ना द्रवि...

'अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम' तमिलनाडु राज्य का प्रमुख क्षेत्रीय दल है।

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‘अन्ना द्रवि...

'अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम' दल का चुनाव चिन्ह 'दो पत्ती' है।

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‘अल्पसंख्यक ...

'अल्पसंख्यक आयोग' की स्थापना जनवरी, 1978 ई० में की गई थी।

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‘असम गण परिषद...

'असम गण परिषद्' असम राज्य का प्रमुख क्षेत्रीय दल है।

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‘असम गण परिषद...

'असम गण परिषद्' दल का चुनाव चिन्ह हाथी है।

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‘आकस्मिक निध...

'आकस्मिक निधि' 1950 ई० में गठित की गई थी।

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‘इन्द्रजीत स...

'इन्द्रजीत समिति' 1998 ई0 में गठित की गयी थी।

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‘इन्द्रजीत स...

'इन्द्रजीत समिति' के अध्यक्ष इन्द्रजीत गुप्त थे।

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‘एक ही अपराध क...

'एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दण्ड नहीं दिया जा सकता' यह अनुच्छेद 20 में वर्णित है।

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‘एल. एम. सिंघव...

'एल. एम. सिंघवी समिति' का गठन 1986 ई० में किया गया था।

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‘ऑल इंडिया फॉ...

'ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक' दल का चुनाव चिन्ह शेर है।

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‘ऑल इंडिया फॉ...

'ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक' पश्चिम बंगाल राज्य का प्रमुख क्षेत्रीय दल है।

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‘कानून के समा...

'कानून के समान संरक्षण' वाक्य भारत के संविधान में अमेरिका देश से लिया गया है।

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‘खण्ड स्तर (Block ...

'खण्ड स्तर (Block Level)' पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण है।

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‘गांधीवादी स...

'गांधीवादी समाजवाद' भाजपा पार्टी का वैचारिक नारा है।

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‘चार्टर एक्ट (...

'चार्टर एक्ट (1813 ई0)' के द्वारा कंपनी का चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार 20 वर्षों के लिए प्राप्त था।

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‘चार्टर एक्ट (...

'चार्टर एक्ट (1813 ई0)' के द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था।

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‘चार्टर एक्ट (...

'चार्टर एक्ट (1833 ई0)' के द्वारा कंपनी का चीन से व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था।

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‘चार्टर एक्ट (...

'चार्टर एक्ट (1833 ई0)' के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिये गए थे।

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‘चैंबर्स ऑफ क...

'चैंबर्स ऑफ कॉमर्स' के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान 1909 के मार्ले-मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा किया गया था।

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‘जनता दल (यूना...

'जनता दल (यूनाइटेड)' का चुनाव चिन्ह तीर है।

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‘जनता दल (यूना...

'जनता दल (यूनाइटेड)' बिहार एवं झारखण्ड राज्यों का प्रमुख क्षेत्रीय दल है।

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‘जनसंख्या नि...

'जनसंख्या नियंत्रण' एवं 'परिवार नियोजन' को भारतीय स‍ंविधान की समवर्ती सूची में डाल दिया गया है।

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‘झारखंड मुक्...

'झारखंड मुक्ति मोर्चा' झारखंड राज्य का प्रमुख क्षेत्रीय दल है।

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‘झारखंड मुक्...

'झारखंड मुक्ति मोर्चा' दल का चुनाव चिन्ह तीर-कमान है।

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‘टी. एन. शेषन स...

'टी. एन. शेषन समिति' 1992 ई0 में गठित की गयी थी।

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‘टी. एन. शेसन स...

'टी. एन. शेसन समिति' के अध्यक्ष टी. एन. शेसन थे।

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‘तारकुण्डे स...

'तारकुण्डे समिति' 1974 ई0 में गठित की गयी थी।

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‘तारकुण्डे स...

'तारकुण्डे समिति' के अध्यक्ष वी. एस. तारकुण्डे थे।

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‘तेलंगाना रा...

'तेलंगाना राष्ट्र समिति' तेलंगाना राज्य का प्रमुख क्षेत्रीय दल है।

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‘तेलंगाना रा...

'तेलंगाना राष्ट्र समिति' दल का चुनाव चिन्ह कार है।

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‘तेलुगू देशम...

'तेलुगू देशम्' आंध्र प्रदेश राज्य का प्रमुख क्षेत्रीय दल है।

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‘तेलुगू देशम...

'तेलुगू देशम्' दल का चुनाव चिन्ह साइकिल है।

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‘थुंगन समिति&#...

'थुंगन समिति' का गठन 1988 ई० में किया गया था।

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‘थुंगन समिति&#...

'थुंगन समिति' का गठन राजीव गांधी ने किया था।

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‘द पीपल यूनिय...

'द पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज' नामक गैर सरकारी संगठन द्वारा गैर सरकारी संगठन द्वारा नोटा के सन्दर्भ में जनहित याचिका उच्चतम न्यायालय में दायर की थी?

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‘द पीपल यूनिय...

'द पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज' ने 'नोटा' के सन्दर्भ में जनहित याचिका उच्चतम न्यायालय में दायर की थी।

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‘द पीपल यूनिय...

'द पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज' संगठन द्वारा नोटा के सन्दर्भ में जनहित याचिका उच्चतम न्यायालय में दायर की थी।

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‘दमन व दीव’ ...

'दमन व दीव' बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है।

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‘दादरा नगर हव...

'दादरा नगर हवेली' बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है।

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‘दिनेश गोस्व...

'दिनेश गोस्वामी समिति' 1989 ई0 में गठित की गयी थी।

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‘दिनेश गोस्व...

'दिनेश गोस्वामी समिति' के अध्यक्ष दिनेश गोस्वामी थे।

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‘द्रविड़ मुन...

'द्रविड़ मुनेत्र कड़गम' तमिलनाडु राज्य का प्रमुख क्षेत्रीय दल है।

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‘द्रविड़ मुन...

'द्रविड़ मुनेत्र कड़गम' दल का चुनाव चिन्ह उगता सूरज है।

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‘द्रविड़ मुन...

'द्रविड़ मुनेत्र कड़गम' पुदुचेरी का प्रमुख क्षेत्रीय दल है।

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‘नागालैंड पी...

'नागालैंड पीपुल्स कौंसिल' नागालैंड राज्य का प्रमुख क्षेत्रीय दल है।

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‘नागालैण्ड प...

'नागालैण्ड पीपुल्स कौंसिल' दल का चुनाव चिन्ह मुर्गा है।

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‘निदेशक कोर्...

'निदेशक कोर्ट' को 1858 के चार्टर अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया था।

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‘नियम समिति̵...

'नियम समिति' में राज्यसभा से 16 सदस्य होते है।

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‘नियम समिति̵...

'नियम समिति' में लोकसभा से 15 सदस्य होते है।

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‘नेशनल कॉन्फ...

'नेशनल कॉन्फ्रेंस' जम्मू-कश्मीर का प्रमुख क्षेत्रीय दल है।

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‘नेशनल कॉन्फ...

'नेशनल कॉन्फ्रेंस' दल का चुनाव चिन्ह हल है।

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‘नोटा’ के सन...

'नोटा' के सन्दर्भ में दायर जनहित याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया था।

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‘पंचायत समित...

'पंचायत समिति' का गठन प्रखंड स्तर पर होता है।

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‘पंचायती राज ...

'पंचायती राज अधिनियम' को 2 सितम्बर, 1959 ई० को पारित किया गया था।

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‘पंचायती राज ...

'पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार' (शिल्पी) बी. आर. मेहता को कहा जाता है।

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‘परिसीमन आयो...

'परिसीमन आयोग' का अध्यक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त होता है।

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‘पिट्स इंडिय...

'पिट्स इंडिया एक्ट (1784 ई0)' के द्वारा द्वैध शासन की व्यवस्था का आरम्भ किया गया था।

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‘पी. वी. के. राय...

'पी. वी. के. राय समिति' का गठन 1985 ई० में किया गया था।

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‘पैंथर्स पार...

'पैंथर्स पार्टी' का चुनाव चिन्ह साइकिल है।

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‘पैंथर्स पार...

'पैंथर्स पार्टी' जम्मू-कश्मीर का प्रमुख क्षेत्रीय दल है।

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‘प्रथम प्रति...

'प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री' सरदार बलदेव सिंह थे।

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‘प्रथम राजकी...

'प्रथम राजकीय भाषा आयोग' का गठन 1955 ई० में हुआ था।

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‘प्रथम वित्त ...

'प्रथम वित्त मंत्री' आर.के.षणमुखम चेट्टी थे।

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‘प्रवर समिति&#...

'प्रवर समिति' में राज्यसभा से 30 सदस्य होते है।

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‘प्रवर समिति&#...

'प्रवर समिति' में लोकसभा से 30 सदस्य होते है।

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‘प्राक्कलन स...

'प्राक्कलन समिति' में कुल 30 सदस्य होते है।

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‘प्राक्कलन स...

'प्राक्कलन समिति' में लोकसभा से 30 सदस्य होते है।

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‘फारवर्ड ब्ल...

'फारवर्ड ब्लॉक' राजनीतिक दल ने नवम्बर, 1994 में अपना चुनाव चिन्ह बदला था।

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‘बन्दी प्रत्...

'बन्दी प्रत्यक्षीकरण' संविधान की पांच प्रकार की रिट (याचिका) में से एक है।

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‘बलवन्त राय म...

'बलवन्त राय मेहता समिति' का गठन 1957 ई० में किया गया था।

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‘बेटिंग और जु...

'बेटिंग और जुआ' भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में दी गई राज्य सूची में सूचीबद्ध है।

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‘भारत के मिनी ...

'भारत के मिनी संविधान' 1976 ई० में लाया गया था।

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‘भारतीय किसा...

'भारतीय किसान यूनियन' उत्तर प्रदेश राज्य में सक्रिय है।

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‘भारतीय राष्...

'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस' का गठन 1885 ई० में हुआ था।

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‘भारतीय साम्...

'भारतीय साम्यवादी दल' का विभाजन 1964 ई० में हुआ था।

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‘भारतीय साम्...

'भारतीय साम्यवादी दल' का विभाजन CPI और CPIM के नाम से हुआ था।

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‘भारतीय साम्...

'भारतीय साम्यवादी दल' का विभाजन दो भागों में हुआ था।

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‘महाराष्ट्रव...

'महाराष्ट्रवादी गोमान्तक पार्टी' का चुनाव चिन्ह शेर है।

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‘महाराष्ट्रव...

'महाराष्ट्रवादी गोमान्तक पार्टी' गोवा राज्य का प्रमुख क्षेत्रीय दल है।

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‘मुस्लिम लीग&#...

'मुस्लिम लीग' केरल राज्य का प्रमुख क्षेत्रीय दल है।

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‘याचिका समित...

'याचिका समिति' में राज्यसभा से 10 सदस्य होते है।

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‘याचिका समित...

'याचिका समिति' में लोकसभा से 15 सदस्य होते है।

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‘राजभाषा आयो...

'राजभाषा आयोग' का गठन सर्वप्रथम 1955 ई० में किया गया था।

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‘राजमन्नार स...

'राजमन्नार समिति' 1971 ई० में गठित की गई थी।

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‘राजमन्नार स...

'राजमन्नार समिति' तमिलनाडु राज्य के द्वारा गठित की गई थी।

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‘राज्यपाल सो...

'राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है' यह कथन सरोजिनी नायडू का है।

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‘राष्ट्रीय ज...

'राष्ट्रीय जनता दल' का चुनाव चिन्ह लालटेन है।

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‘राष्ट्रीय ज...

'राष्ट्रीय जनता दल' बिहार एवं झारखंड राज्यों का प्रमुख क्षेत्रीय दल है।

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‘राष्ट्रीय न...

'राष्ट्रीय न्याय अकादमी' का गठन 1995 ई० में हुआ था।

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‘राष्ट्रीय न...

'राष्ट्रीय न्याय अकादमी' का मुख्यालय भोपाल में स्थित है।

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‘लक्षद्वीप’...

'लक्षद्वीप' केरल उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है।

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‘लोक जनशक्ति ...

'लोक जनशक्ति पार्टी' दल का चुनाव चिन्ह बंगला है।

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‘लोक जनशक्ति ...

'लोक जनशक्ति पार्टी' बिहार राज्य का प्रमुख क्षेत्रीय दल है।

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‘लोक सेवा समि...

'लोक सेवा समिति' में कुल 22 सदस्य होते है।

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‘लोक सेवा समि...

'लोक सेवा समिति' में राज्यसभा से 7 सदस्य होते है।

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‘लोक सेवा समि...

'लोक सेवा समिति' में लोकसभा से 15 सदस्य होते है।

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‘विधि के समक्...

'विधि के समक्ष समता' ब्रिटेन देश के अलिखित संविधान से प्रेरित है।

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‘विशेषाधिकार...

'विशेषाधिकार समिति' में कुल 15 सदस्य होते है।

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‘विशेषाधिकार...

'विशेषाधिकार समिति' में राज्यसभा से 5 सदस्य होते है।

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‘विशेषाधिकार...

'विशेषाधिकार समिति' में लोकसभा से 10 सदस्य होते है।

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‘व्यापार संघ&#...

'व्यापार संघ' भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में की गई समवर्ती सूची में सूचीबद्ध है।

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‘शिवसेना’ प...

'शिवसेना' पार्टी का चुनाव चिन्ह तीर-कमान है।

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‘शिवसेना’ म...

'शिवसेना' महाराष्ट्र राज्य का प्रमुख क्षेत्रीय दल है।

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‘श्यामलाल शक...

'श्यामलाल शकधर समिति' 1981 ई0 में गठित की गयी थी।

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‘श्यामलाल शक...

'श्यामलाल शकधर समिति' के अध्यक्ष श्यामलाल शकधर थे।

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‘सन्थानम समि...

'सन्थानम समिति' 1983 ई0 में गठित की गयी थी।

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‘सन्थानम समि...

'सन्थानम समिति' के अध्यक्ष के. सन्थानम थे।

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‘समाजवाद’ क...

'समाजवाद' का अर्थ सामाजिक न्याय होता है।

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‘समाजवादी पा...

'समाजवादी पार्टी' उत्तर प्रदेश राज्य का प्रमुख क्षेत्रीय दल है।

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‘समाजवादी पा...

'समाजवादी पार्टी' का चुनाव चिन्ह साइकिल है।

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‘संयुक्त प्र...

'संयुक्त प्रवर समिति' में कुल 45 सदस्य होते है।

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‘संयुक्त प्र...

'संयुक्त प्रवर समिति' में राज्यसभा से 15 सदस्य होते है।

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‘सरकारिया आय...

'सरकारिया आयोग' का गठन 1983 ई० में हुआ था।

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‘संरचनात्मक ...

'संरचनात्मक बेरोजगारी' का कारण अपर्याप्त उत्पादन क्षमता है।

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‘साम्प्रदायि...

'साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व का पिता' लार्ड मिंटो को कहा जाता है।

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‘सार्वजनिक उ...

'सार्वजनिक उपक्रम समिति' में राज्यसभा से 7 सदस्य होते है।

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‘सार्वजनिक उ...

'सार्वजनिक उपक्रम समिति' में लोकसभा से 15 सदस्य होते है।

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‘सिक्किम संग...

'सिक्किम संग्राम परिषद्' दल का चुनाव चिन्ह हाथी है।

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‘सिक्किम संग...

'सिक्किम संग्राम परिषद्' सिक्किम राज्य का प्रमुख क्षेत्रीय दल है।

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‘हरित न्याय न...

'हरित न्याय न्यायाधिकरण' का गठन 2010 ई० में हुआ था।

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‘हरित न्याय न...

'हरित न्याय न्यायाधिकरण' का मुख्यालय भोपाल में स्थित है।

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10 मार्च 2017 तक भार...

10 मार्च 2017 तक भारतीय संविधान में 103 संशोधन किए गए थे।

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101वां संविधान स...

101वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) का प्रावधान करता है।

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10वां वित्त आयोग...

10वां वित्त आयोग 1992 ई० में गठित किया गया था।

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10वां संविधान सं...

10वां संविधान संशोधन 1961 ई० में हुआ था।

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10वें लोकसभा चुन...

10वें लोकसभा चुनाव में 28 मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दल थे।

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10वें लोकसभा चुन...

10वें लोकसभा चुनाव में 9 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल थे।

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10वें वित्त आयोग...

10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के. सी. पन्त के कार्यकाल की अवधि 1995 ई० से 2000 ई० तक थी।

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10वें वित्त आयोग...

10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के. सी. पन्त थे।

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11वां वित्त आयोग...

11वां वित्त आयोग 1998 ई० में गठित किया गया था।

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11वां संविधान सं...

11वां संविधान संशोधन 1961 ई० में हुआ था।

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11वां संविधान सं...

11वां संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है।

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11वां संशोधन द्व...

11वां संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है।

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11वें लोकसभा चुन...

11वें लोकसभा चुनाव में 30 मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दल थे।

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11वें लोकसभा चुन...

11वें लोकसभा चुनाव में 8 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल थे।

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11वें वित्त आयोग...

11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रो. ए. एम. खुसरो के कार्यकाल की अवधि 2000 ई० से 2005 ई० तक थी।

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11वें वित्त आयोग...

11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रो. ए. एम. खुसरो थे।

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12वां वित्त आयोग...

12वां वित्त आयोग 2003 ई० में गठित किया गया था।

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12वां संविधान सं...

12वां संविधान संशोधन 1962 ई० में हुआ था।

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12वें लोकसभा चुन...

12वें लोकसभा चुनाव में 30 मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दल थे।

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12वें लोकसभा चुन...

12वें लोकसभा चुनाव में 7 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल थे।

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12वें वित्त आयोग...

12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. सी. रंगराजन के कार्यकाल की अवधि 2005 ई० से 2010 ई० तक थी।

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12वें वित्त आयोग...

12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. सी. रंगराजन थे।

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13वां वित्त आयोग...

13वां वित्त आयोग 2007 ई० में गठित किया गया था।

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13वां संविधान सं...

13वां संविधान संशोधन 1962 ई० में हुआ था।

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13वें लोकसभा चुन...

13वें लोकसभा चुनाव में 40 मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दल थे।

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13वें वित्त आयोग...

13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. विजय एल. केलकर के कार्यकाल की अवधि 2010 ई० से 2015 ई० तक थी।

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13वें वित्त आयोग...

13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. विजय एल. केलकर थे।

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14 अगस्त, 2007 को सं...

14 अगस्त, 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरान्त अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या 1206 है।

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14वां वित्त आयोग...

14वां वित्त आयोग 2013 ई० में गठित किया गया था।

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14वां संविधान सं...

14वां संविधान संशोधन 1962 ई० में हुआ था।

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14वें लोकसभा चुन...

14वें लोकसभा चुनाव में 36 मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दल थे।

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14वें लोकसभा चुन...

14वें लोकसभा चुनाव में 6 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल थे।

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14वें वित्त आयोग...

14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई. वी. रेड्डी के कार्यकाल की अवधि 2015 ई० से 2020 ई० तक थी।

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14वें वित्त आयोग...

14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई. वी. रेड्डी थे।

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15वां संविधान सं...

15वां संविधान संशोधन 1963 ई० में हुआ था।

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15वां संविधान सं...

15वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1963 द्वारा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है।

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15वें लोकसभा चुन...

15वें लोकसभा चुनाव में 40 मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दल थे।

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15वें लोकसभा चुन...

15वें लोकसभा चुनाव में 7 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल थे।

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16वां संविधान सं...

16वां संविधान संशोधन 1963 ई० को हुआ था।

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16वें लोकसभा चुन...

16वें लोकसभा चुनाव में 47 मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दल थे।

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16वें लोकसभा चुन...

16वें लोकसभा चुनाव में 6 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल थे।

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1773 ई0 के ‘रेग्य...

1773 ई0 के 'रेग्यूलेटिंग एक्ट' के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गयी थी।

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1773 ई0 के रेग्यूल...

1773 ई0 के रेग्यूलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की गयी थी।

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17वां संविधान सं...

17वां संविधान संशोधन 1964 ई० को हुआ था।

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17वीं लोकसभा में...

17वीं लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक रही है।

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17वें लोकसभा चुन...

17वें लोकसभा चुनाव में 59 मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दल थे।

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17वें लोकसभा चुन...

17वें लोकसभा चुनाव में 7 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल थे।

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1858 ई0 के चार्टर अ...

1858 ई0 के चार्टर अधिनियम ने 'नियंत्रण बोर्ड' को समाप्त कर दिया था।

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1858 ई0 के चार्टर अ...

1858 ई0 के चार्टर अधिनियम में 'गवर्नर जनरल' का पदनाम बदल दिया गया था।

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1858 ई0 के चार्टर अ...

1858 ई0 के चार्टर अधिनियम में 'गवर्नर जनरल' का पदनाम बदलकर 'भारत का वायसराय' कर दिया गया था।

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1858 ई0 के चार्टर अ...

1858 ई0 के चार्टर अधिनियम में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था।

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1858 ई0 के चार्टर अ...

1858 ई0 के चार्टर अधिनियम में समाप्त की गई द्वैध शासन प्रणाली 'पिट्स इंडिया एक्ट (1784 ई0)' द्वारा लागू की गई थी।

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1858 ई0 के चार्टर अ...

1858 ई0 के चार्टर अधिनियम से भारत में राज्य सचिव के पद का सृजन किया गया था।

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1865 के अधिनियम द्...

1865 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को प्रांतों की सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया था।

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1865 के अधिनियम द्...

1865 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को प्रेसीडेन्सियों की सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया था।

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1869 के अधिनियम के...

1869 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विदेश में रहने वाले भारतीयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया था।

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1892 के अधिनियम के...

1892 के अधिनियम के द्वारा केन्द्रीय विधान परिषद् में अधिकतम सदस्यों की संख्या 16 निर्धारित की गयी थी।

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1892 के अधिनियम के...

1892 के अधिनियम के द्वारा केन्द्रीय विधान परिषद् में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 10 निर्धारित की गयी थी।

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18वां संविधान सं...

18वां संविधान संशोधन 1966 ई० को हुआ था।

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18वां संविधान सं...

18वां संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चण्डीगढ़ केन्द्रशासित प्रदेश की स्थापना की गई थी।

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1909 ई० के इण्डियन...

1909 ई० के इण्डियन कौंसिल एक्ट में साम्प्रदायिक प्रतिनिधत्व की व्यवस्था की गयी थी।

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1909 ई0 के मार्ले-म...

1909 ई0 के मार्ले-मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा केन्द्रीय विधान सभा में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गयी थी।

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1909 ई0 के मार्ले-म...

1909 ई0 के मार्ले-मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा केन्द्रीय विधान सभा में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गयी थी।

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1919 के भारत सरकार...

1919 के भारत सरकार अधिनियम के अन्तर्गत आठ प्रांतों में विधान परिषद् का गठन किया गया था।

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1919 के भारत सरकार...

1919 के भारत सरकार अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 145 थी।

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1919 के भारत सरकार...

1919 के भारत सरकार अधिनियम के अन्तर्गत भारत में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी।

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1919 के भारत सरकार...

1919 के भारत सरकार अधिनियम के अन्तर्गत राज्य परिषद् के सदस्यों की संख्या 60 थी।

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1922 ई० में महात्म...

1922 ई० में महात्मा गांधी के द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि 'भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा'।

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1924 ई० में मोतीला...

1924 ई० में मोतीलाल नेहरू के द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाये।

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1935 अधिनियम के बा...

1935 अधिनियम के बारे में पं. जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है।

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1935 के भारत सरकार...

1935 के भारत सरकार अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्र और इकाईयों के बीच राज्य सूची में 54 विषय थे।

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1935 के भारत सरकार...

1935 के भारत सरकार अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्र और इकाईयों के बीच संघीय सूची में 59 विषय थे।

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1935 के भारत सरकार...

1935 के भारत सरकार अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्र और इकाईयों के बीच समवर्ती सूची में 36 विषय थे।

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1936 ई० में भारतीय...

1936 ई० में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की थी।

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1936 ई० में भारतीय...

1936 ई० में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग फैजपुर में हुए अधिवेशन में रखी गई थी।

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1937 ई0 के असम प्रा...

1937 ई0 के असम प्रान्त के चुनाव में मुहम्मद सादुल्लाह के बाद गोपीनाथ बारदोलोई मुख्यमंत्री बने थे।

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1937 ई0 के चुनाव मे...

1937 ई0 के चुनाव में अल्लाह बख्श सिन्ध प्रान्त के पहले मुख्यमंत्री थे।

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1937 ई0 के चुनाव मे...

1937 ई0 के चुनाव में गोविन्द बल्लभ पन्त संयुक्त प्रांत (उत्तर प्रदेश) के मुख्यमंत्री बने थे।

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1937 ई0 के चुनाव मे...

1937 ई0 के चुनाव में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी मद्रास प्रांत के मुख्यमंत्री बने थे।

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1937 ई0 के चुनाव मे...

1937 ई0 के चुनाव में डॉ. खान साहब उत्तर पश्चिम सीमा प्रान्त के मुख्यमंत्री बने थे।

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1937 ई0 के चुनाव मे...

1937 ई0 के चुनाव में डॉ. श्रीकृष्ण सिंह बिहार प्रांत के मुख्यमंत्री बने थे।

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1937 ई0 के चुनाव मे...

1937 ई0 के चुनाव में फजलुल हक बंगाल प्रान्त के मुख्यमंत्री बने थे।

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1937 ई0 के चुनाव मे...

1937 ई0 के चुनाव में बी. एन. खरे मध्य प्रांत के पहले मुख्यमंत्री बने थे।

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1937 ई0 के चुनाव मे...

1937 ई0 के चुनाव में बी. एन. दास उड़ीसा प्रान्त के मुख्यमंत्री बने थे।

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1937 ई0 के चुनाव मे...

1937 ई0 के चुनाव में बी. जी. खरे बम्बई प्रांत के मुख्यमंत्री बने थे।

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1937 ई0 के चुनाव मे...

1937 ई0 के चुनाव में मुहम्मद सादुल्लाह असम प्रान्त के पहले मुख्यमंत्री बने थे।

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1937 ई0 के चुनाव मे...

1937 ई0 के चुनाव में सिकन्दर हयात खान पंजाब प्रान्त के मुख्यमंत्री बने थे।

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1937 ई0 के मध्य प्र...

1937 ई0 के मध्य प्रान्त के चुनाव में बी. एन. खरे के बाद रविशंकर शुक्ल मुख्यमंत्री बने थे।

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1937 ई0 के सिन्ध प्...

1937 ई0 के सिन्ध प्रान्त के चुनाव में अल्लाह बख्श के बाद बन्दे सादुल्लाह खान मुख्यमंत्री बने थे।

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1938 ई० में सुभाष ...

1938 ई० में सुभाष चन्द्र बोस ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी।

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1946 ई० का कैबिनेट...

1946 ई० का कैबिनेट मिशन तीन मंत्रियों से गठित था।

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1949 ई0 के संविधान ...

1949 ई0 के संविधान में मूल रुप से 395 अनुच्छेद थे।

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1950 ई० में सर्वोच...

1950 ई० में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की कुल संख्या 8 थी।

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1954 ई० में पुडुचे...

1954 ई० में पुडुचेरी भारत का एक केन्द्रशासित प्रदेश बन गया था।

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1955 में गठित राजभ...

1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बी. जी. खेर थे।

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1956 ई० में राज्यो...

1956 ई० में राज्यों का पुनर्गठन करने से 14 राज्य क्षेत्र बने थे।

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1956 ई० में राज्यो...

1956 ई० में राज्यों का पुनर्गठन करने से 6 केन्द्र शासित प्रदेश क्षेत्र बने थे।

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1956 ई० में सर्वोच...

1956 ई० में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की कुल संख्या 10 थी।

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1960 ई० में सर्वोच...

1960 ई० में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की कुल संख्या 14 थी।

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1961 ई० में गोवा स...

1961 ई० में गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया था।

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1967-69 के दौरान भार...

1967-69 के दौरान भारत के उप-प्रधानमंत्री पद पर चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम थे।

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1975 ई० में सिक्कि...

1975 ई० में सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था।

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1975 में तीसरे राष...

1975 में तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा 'फखरूद्दीन अली अहमद' ने की थी।

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1977 में केन्द्र स...

1977 में केन्द्र सरकार ने पंचायती राज संस्था कार्य प्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से अशोक मेहता समिति को नियुक्त किया था।

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1977 में पंचायती र...

1977 में पंचायती राज व्यवस्था समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता अशोक मेहता ने की थी।

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1978 ई० में सर्वोच...

1978 ई० में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की कुल संख्या 18 थी।

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1986 ई० में सर्वोच...

1986 ई० में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की कुल संख्या 26 थी।

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1995 में पारित ‘...

1995 में पारित 'अस्पृश्यता अपराध अधिनियम' को वर्तमान में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है।

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1999 ई० में कांग्र...

1999 ई० में कांग्रेस पार्टी के विघटन से 'राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी' का गठन हुआ था।

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19वां संविधान सं...

19वां संविधान संशोधन 1966 ई० को हुआ था।

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2008 ई० में सर्वोच...

2008 ई० में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की कुल संख्या 31 थी।

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2019 ई० में सर्वोच...

2019 ई० में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की कुल संख्या 34 थी।

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20वां संविधान सं...

20वां संविधान संशोधन 1966 ई० को हुआ था।

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20वें संविधान सं...

20वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1966 में अनुच्छेद-233-क को जोड़ा गया था।

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21 वाँ लाल बहादु...

21 वाँ लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2020 में सुधा मूर्ति को दिया गया।

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21वां संविधान सं...

21वां संविधान संशोधन 1967 ई० को हुआ था।

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22वां संविधान सं...

22वां संविधान संशोधन 1969 ई० को हुआ था।

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23वां संविधान सं...

23वां संविधान संशोधन 1969 ई० में हुआ था।

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24वां संविधान सं...

24वां संविधान संशोधन 1971 ई० को हुआ था।

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25वां संविधान सं...

25वां संविधान संशोधन 1971 ई० को हुआ था।

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26 जनवरी, 1950 ई० को ...

26 जनवरी, 1950 ई० को भारतीय संविधान लागू किया गया था।

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26 जनवरी, 1950 ई० से ...

26 जनवरी, 1950 ई० से संविधान सभा का अन्तर्कालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था।

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26 जून, 1975 ई० को भा...

26 जून, 1975 ई० को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा की कि गम्भीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है।

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26वां संविधान सं...

26वां संविधान संशोधन 1971 ई० को हुआ था।

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26वां संविधान सं...

26वां संविधान संशोधन अधिनियम के अन्तर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रिवीपर्स को समाप्त कर दिया गया है।

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27वां संविधान सं...

27वां संविधान संशोधन 1971 ई० को हुआ था।

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28वां संविधान सं...

28वां संविधान संशोधन 1972 ई० को हुआ था।

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29वां संविधान सं...

29वां संविधान संशोधन 1972 ई० को हुआ था।

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30 सदस्यीय प्राक...

30 सदस्यीय प्राक्कलन समिति संसद के लोकसभा सदन की समिति है।

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30वां संविधान सं...

30वां संविधान संशोधन 1972 ई० को हुआ था।

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31वां संविधान सं...

31वां संविधान संशोधन 1972 ई० को हुआ था।

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31वां संशोधन अधि...

31वां संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई थी।

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31वें संवैधानिक ...

31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 545 निर्धारित की गई है।

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32वां संविधान सं...

32वां संविधान संशोधन 1973 ई० को हुआ था।

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33वां संविधान सं...

33वां संविधान संशोधन 1974 ई० को हुआ था।

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34वां संविधान सं...

34वां संविधान संशोधन 1974 ई० को हुआ था।

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35वां संविधान सं...

35वां संविधान संशोधन 1974 ई० को हुआ था।

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35वाँ संवैधानिक ...

35वाँ संवैधानिक संशोधन के अन्तर्गत सिक्किम को भारत का एक सहराज्य बनाया गया था।

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36वां संविधान सं...

36वां संविधान संशोधन 1975 ई० को हुआ था।

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37वां संविधान सं...

37वां संविधान संशोधन 1975 ई० को हुआ था।

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38वां संविधान सं...

38वां संविधान संशोधन 1975 ई० को हुआ था।

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39वां संविधान सं...

39वां संविधान संशोधन 1975 ई० को हुआ था।

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40 वर्ष की अवस्थ...

40 वर्ष की अवस्था में राजीव गांधी ने भारत का प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था।

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40वां संविधान सं...

40वां संविधान संशोधन 1976 ई० को हुआ था।

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41वां संविधान सं...

41वां संविधान संशोधन 1976 ई० को हुआ था।

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42वां संविधान सं...

42वां संविधान संशोधन 1976 ई० को हुआ था।

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42वां संविधान सं...

42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है।

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42वां संविधान सं...

42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था।

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42वां संविधान सं...

42वां संविधान संशोधन द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद् द्वारा दिये गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य है।

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42वां संविधान सं...

42वां संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद् के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है।

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42वां संवैधानिक ...

42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा 'वन' को राज्य सूची से समवर्ती सूची में अन्तःस्थापित किया गया था।

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42वां संवैधानिक ...

42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व काे मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है।

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42वां संवैधानिक ...

42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1976 ने राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है।

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42वें उपसेना प्र...

42वें उपसेना प्रमुख (2021) कौन है?

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42वें उपसेना प्र...

42वें उपसेना प्रमुख (2021) चंडी प्रसाद मोहंती है।

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42वें संविधान सं...

42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में 'राष्ट्र की एकता' को 'राष्ट्र की एकता और अखंडता' से प्रतिस्थापित किया गया था।

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42वें संविधान सं...

42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में 'समाजवादी' और 'पंथ-निरपेक्ष' शब्द जोड़े गये हैं।

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42वें संविधान सं...

42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर 12 माह कर दिया गया था।

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42वें संविधान सं...

42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है।

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42वें संविधान सं...

42वें संविधान संशोधन के अनुसार मंत्रिपरिषद् की सलाह को राष्ट्रपति के लिये बाध्यकारी बनाया गया है।

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42वें संविधान सं...

42वें संविधान संशोधन को 'भारत का मिनी संविधान' कहा जाता है।

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42वें संविधान सं...

42वें संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धान्तों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है।

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42वें संविधान सं...

42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 'समाजवाद शब्द' को जोड़ा गया था।

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42वें संवैधानिक ...

42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 'नाप-तौल' को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानान्तरण किया गया है।

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42वें संवैधानिक ...

42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 'प्राणियों के संरक्षण' को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानान्तरण किया गया है।

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42वें संवैधानिक ...

42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 'वन' को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानान्तरण किया गया है।

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42वें संवैधानिक ...

42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 'शिक्षा' को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानान्तरण किया गया है।

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42वें संवैधानिक ...

42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा वन, शिक्षा, प्राणियों का संरक्षण और नाप-तौल को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानान्तरण किया गया है।

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42वें संशोधन 1976 द...

42वें संशोधन 1976 द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य निश्चित किये गए थे।

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42वें सं‍शोधन द्...

42वें सं‍शोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 51 A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है।

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43वां संविधान सं...

43वां संविधान संशोधन 1977 ई० को हुआ था।

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44वां संविधान सं...

44वां संविधान संशोधन 1978 ई० को हुआ था।

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44वां संवैधानिक ...

44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया है।

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44वां संवैधानिक ...

44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1978 ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया है।

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44वें संविधान सं...

44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है।

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44वें संविधान सं...

44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 ने अनुच्छेद 352 में आन्तरिक अशान्ति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखे गए है।

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44वें संविधान सं...

44वें संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद् से अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने को कह सकता है।

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44वें संविधान सं...

44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा सम्पत्ति के अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया था।

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44वें संविधान सं...

44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा सम्पत्ति के मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया था।

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45वां संविधान सं...

45वां संविधान संशोधन 1980 ई० को हुआ था।

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46वां संविधान सं...

46वां संविधान संशोधन 1982 ई० को हुआ था।

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47वां संविधान सं...

47वां संविधान संशोधन 1984 ई० को हुआ था।

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48वां संविधान सं...

48वां संविधान संशोधन 1984 ई० को हुआ था।

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49वां संविधान सं...

49वां संविधान संशोधन 1984 ई० को हुआ था।

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500 से अधिक रजवाड...

500 से अधिक रजवाड़ों (देशी रियासतों) के भारत में विलय के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल उत्तरदायी थे।

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50वां संविधान सं...

50वां संविधान संशोधन 1984 ई० को हुआ था।

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51वां संविधान सं...

51वां संविधान संशोधन 1984 ई० को हुआ था।

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52वां संविधान सं...

52वां संविधान संशोधन 1985 ई० को हुआ था।

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52वां संविधान सं...

52वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किसी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित सदस्य को दल-बदल करने से रोका गया है।

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52वां संविधान सं...

52वां संविधान संशोधन दल-बदल विरोधी कानून से संबंधित है।

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52वां संविधान सं...

52वां संविधान संशोधन संसद में पक्ष परिवर्तन करने से निषिद्ध करता है।

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52वें संविधान सं...

52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ई० में 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था।

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52वें संविधान सं...

52वें संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनैतिक दल में शामिल होना अवैध माना जाएगा।

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53वां संविधान सं...

53वां संविधान संशोधन 1986 ई० को हुआ था।

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53वां संवैधानिक ...

53वां संवैधानिक संशोधन द्वारा राजनीतिक दल-बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था।

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54वां संविधान सं...

54वां संविधान संशोधन 1986 ई० को हुआ था।

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55वां संविधान सं...

55वां संविधान संशोधन 1986 ई० को हुआ था।

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56वां संविधान सं...

56वां संविधान संशोधन 1987 ई० को हुआ था।

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57वां संविधान सं...

57वां संविधान संशोधन 1987 ई० को हुआ था।

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58वां संविधान सं...

58वां संविधान संशोधन 1987 ई० को हुआ था।

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59वां संविधान सं...

59वां संविधान संशोधन 1988 ई० को हुआ था।

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5वां वित्त आयोग ...

5वां वित्त आयोग 1968 ई० में गठित किया गया था।

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5वें लोकसभा चुन...

5वें लोकसभा चुनाव में 17 मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दल थे।

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5वें लोकसभा चुन...

5वें लोकसभा चुनाव में 8 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल थे।

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5वें वित्त आयोग ...

5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष महावीर त्यागी के कार्यकाल की अवधि 1969 ई० से 1974 ई० तक थी।

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5वें वित्त आयोग ...

5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष महावीर त्यागी थे।

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60वां संविधान सं...

60वां संविधान संशोधन 1988 ई० को हुआ था।

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